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Jharkhand: झारखंड कांग्रेस 6 अगस्त को राजभवन के सामने करेगी प्रदर्शन, ओबीसी को 27% आरक्षण की मांग तेज
Sat, 02 Aug 2025 06:41 PM IST
आशुतोष प्रताप सिंह
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची
Published by: आशुतोष प्रताप सिंह
Updated Sat, 02 Aug 2025 06:41 PM IST
सार
झारखंड कांग्रेस की ओबीसी प्रकोष्ठ 6 अगस्त को रांची स्थित राजभवन के सामने प्रदर्शन करेगी। यह प्रदर्शन राज्य में ओबीसी को 27% आरक्षण दिए जाने की मांग को लेकर है।
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(प्रतीकात्मक फोटो)
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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झारखंड कांग्रेस की ओबीसी प्रकोष्ठ की ओर से 6 अगस्त को राजभवन के समक्ष जोरदार प्रदर्शन किया जाएगा। यह धरना राज्य सरकार की नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) को 27 प्रतिशत आरक्षण देने की मांग को लेकर आयोजित किया जा रहा है। इसके साथ ही निजीकरण और आउटसोर्सिंग के विरोध में भी आवाज उठाई जाएगी। कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने शनिवार को पत्रकारों से बातचीत में कहा कि झारखंड में एसटी को 28%, ओबीसी को 27% और एससी को 12% आरक्षण देने वाला विधेयक पारित हो चुका है, लेकिन केंद्र सरकार अब तक इसपर कार्रवाई नहीं कर रही है।
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उन्होंने कहा, "राज्य में ओबीसी की आबादी लगभग 55 प्रतिशत है, जबकि देश में यह आंकड़ा 52 प्रतिशत है। ऐसे में ओबीसी को उनका संवैधानिक अधिकार मिलना चाहिए। संविधान में ओबीसी को शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने के लिए आरक्षण का स्पष्ट प्रावधान है।" प्रदीप यादव ने बताया कि कांग्रेस पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता इस प्रदर्शन में भाग लेंगे और ओबीसी समुदाय के हक की लड़ाई को मजबूती से आगे बढ़ाया जाएगा। इस प्रदर्शन के माध्यम से कांग्रेस केंद्र सरकार पर दबाव बनाने का प्रयास करेगी ताकि पारित आरक्षण विधेयक को मंजूरी मिल सके और ओबीसी समाज को उनका हक सुनिश्चित किया जा सके।
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उन्होंने कहा, "राज्य में ओबीसी की आबादी लगभग 55 प्रतिशत है, जबकि देश में यह आंकड़ा 52 प्रतिशत है। ऐसे में ओबीसी को उनका संवैधानिक अधिकार मिलना चाहिए। संविधान में ओबीसी को शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने के लिए आरक्षण का स्पष्ट प्रावधान है।" प्रदीप यादव ने बताया कि कांग्रेस पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता इस प्रदर्शन में भाग लेंगे और ओबीसी समुदाय के हक की लड़ाई को मजबूती से आगे बढ़ाया जाएगा। इस प्रदर्शन के माध्यम से कांग्रेस केंद्र सरकार पर दबाव बनाने का प्रयास करेगी ताकि पारित आरक्षण विधेयक को मंजूरी मिल सके और ओबीसी समाज को उनका हक सुनिश्चित किया जा सके।
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