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हर नई इमारत पर हो वाटर हारवेस्टिंग सिस्टम : महबूबा
ब्यूरो, अमर उजाला/जम्मू
Updated Tue, 17 May 2016 09:44 PM IST
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अधिकारियों के साथ बैठक करतीं महबूबा मुफ्ती
- फोटो : Amar Ujala
नई बनने जा रही इमारतों में आरएंडबी विभाग वाटर हारवेस्टिंग सिस्टम की व्यवस्था करे। इमारतों की ऊपरी सतह से बारिश के पानी को एकत्रित करने की व्यवस्था सभी नई इमारतों में सुनिश्चित की जानी चाहिए। आरएंडबी के कामकाज की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने यह हिदायत जारी की।
महबूबा ने राज्य के लिए मंजूर किए गए पांच नए मेडिकल कालेजों की एडवांस तैयारियों के निर्देश दिए। कहा कि इस मद में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से जल्द ही फंडिंग होने जा रही है।
उन्होंने मेडिकल कालेजों के लिए पहले से तैयार किए गए डिजाइन में बदलाव का सुझाव देते हुए कहा कि जिस क्षेत्र में मेडिकल कालेज बने उसका डिजाइन संबंधित इलाके के अनुकूल होना चाहिए। किसी भी निर्माण परियोजना को शुरू करने से पूर्व उसकी अवधि, लागत और गुणवत्ता मानकों को पहले ही अंतिम रूप दिया जाए।
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महबूबा ने स्टेट रोडवेज डेवलपमेंट कारपोरेशन को वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए महत्वपूर्ण परियोजनाएं सौंपने की हिदायत दी। बैठक में आरएंडबी के आयुक्त सचिव रोहित कंसल ने बताया कि मध्यप्रदेश में उच्च मानकों की सड़कें बनाई गई हैं। विभाग मध्यप्रदेश माडल को परखने जा रहा है जिसे बाद में जम्मू कश्मीर में अपनाया जा सकता है।
मुख्यमंत्री के निर्देश पर आयुक्त सचिव ने कहा कि एक कमेटी बनाई गई है जो डीपीआर बनाने की प्रक्रिया को फास्ट ट्रैक बनाने के माहिर विशेषज्ञ कंसलटेंट का पैनल तैयार करेगी।
आयुक्त सचिव ने कहा केंद्रीय सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय से राज्य को इस वर्ष 4 हजार करोड़ रूपए की मदद मिलेगी। इससे अगले तीन वर्ष की योजनाओं पर अमल किया जा सकेगा। उन्होंने सड़कों से जुड़े अन्य विभागों के तहत चल रहे कार्यों, प्रस्तावित विकास राशि और क्रियान्वयन के आंकड़े प्रस्तुत किए।
उधमपुर को मॉडल के रूप में किया पेश
महबूबा ने सरकारी पैसे के सदुपयोग पर जोर देते हुए उधमपुर जिले का उदाहरण दिया। कहा कि उधमपुर में जिला प्रशासन ने आठ महीनों के दौरान ग्रामीण विकास विभाग के पास उपलब्ध विकास राशि से ऑपरेशन राहत के तहत 56 पुलों का निर्माण कर दिया है। वह एक ऐसी मिसाल है जिसे हर जगह दोहराया जाना चाहिए।
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महबूबा ने राज्य के लिए मंजूर किए गए पांच नए मेडिकल कालेजों की एडवांस तैयारियों के निर्देश दिए। कहा कि इस मद में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से जल्द ही फंडिंग होने जा रही है।
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उन्होंने मेडिकल कालेजों के लिए पहले से तैयार किए गए डिजाइन में बदलाव का सुझाव देते हुए कहा कि जिस क्षेत्र में मेडिकल कालेज बने उसका डिजाइन संबंधित इलाके के अनुकूल होना चाहिए। किसी भी निर्माण परियोजना को शुरू करने से पूर्व उसकी अवधि, लागत और गुणवत्ता मानकों को पहले ही अंतिम रूप दिया जाए।
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महबूबा ने स्टेट रोडवेज डेवलपमेंट कारपोरेशन को वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए महत्वपूर्ण परियोजनाएं सौंपने की हिदायत दी। बैठक में आरएंडबी के आयुक्त सचिव रोहित कंसल ने बताया कि मध्यप्रदेश में उच्च मानकों की सड़कें बनाई गई हैं। विभाग मध्यप्रदेश माडल को परखने जा रहा है जिसे बाद में जम्मू कश्मीर में अपनाया जा सकता है।
मुख्यमंत्री के निर्देश पर आयुक्त सचिव ने कहा कि एक कमेटी बनाई गई है जो डीपीआर बनाने की प्रक्रिया को फास्ट ट्रैक बनाने के माहिर विशेषज्ञ कंसलटेंट का पैनल तैयार करेगी।
आयुक्त सचिव ने कहा केंद्रीय सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय से राज्य को इस वर्ष 4 हजार करोड़ रूपए की मदद मिलेगी। इससे अगले तीन वर्ष की योजनाओं पर अमल किया जा सकेगा। उन्होंने सड़कों से जुड़े अन्य विभागों के तहत चल रहे कार्यों, प्रस्तावित विकास राशि और क्रियान्वयन के आंकड़े प्रस्तुत किए।
उधमपुर को मॉडल के रूप में किया पेश
महबूबा ने सरकारी पैसे के सदुपयोग पर जोर देते हुए उधमपुर जिले का उदाहरण दिया। कहा कि उधमपुर में जिला प्रशासन ने आठ महीनों के दौरान ग्रामीण विकास विभाग के पास उपलब्ध विकास राशि से ऑपरेशन राहत के तहत 56 पुलों का निर्माण कर दिया है। वह एक ऐसी मिसाल है जिसे हर जगह दोहराया जाना चाहिए।