जम्मू-कश्मीर : एसटी के लिए आरक्षित नौ सीटों से बदलेंगे सूबे के सियासी समीकरण

सीटों का यह आरक्षण सूबे के चुनावी समीकरण को बदल सकता है। भाजपा पहाड़ी भाषियों को एसटी का दर्जा देकर इन सीटों पर अपना परचम लहराने की रणनीति पर काम कर रही है। भगवा ब्रिगेड का आकलन है कि यदि सब कुछ ठीक रहा तो एसटी सीटों के जरिये ही कश्मीर में कमल खिल सकता है।

पहाड़ी क्षेत्रों में भाजपा की पकड़ कमजोर मानी जाती है। यहां नेकां व पीडीपी मजबूत स्थिति में हैं। भाजपा के रणनीतिकार बताते हैं कि पार्टी ने एक-एक सीट का गणित बनाया है ताकि विधानसभा में उसे बहुमत मिल सके। ऐसे में पहाड़ी क्षेत्रों की नौ सीटें अहम हैं। पार्टी पुंछ व राजोरी की कुल आठ सीटों (पहले सात सीटें थी, राजोरी में एक सीट बढ़ाने का प्रस्ताव है) पर अपना दबदबा कायम करना चाहती है।

इसके लिए जमीनी स्तर पर पहाड़ियों के बीच पैठ बनाने का काम चल रहा है। इन्हें एसटी का दर्जा देने की भी तैयारी की जा रही है ताकि उन्हें अपने पाले में किया जा सके। पहाड़ी भाषियों का वोट बैंक आरक्षित सीटों के साथ ही अन्य सीटों पर भी असर डालेगा। 

एससी का रोटेशन लाएगा बदलाव
अनुसूचित जाति की सीटों का रोटेशन भी प्रदेश की राजनीति में बदलाव लाएगा। लंबे समय से आरक्षित सीटों-आरएस पुरा, रायपुर दोमाना व छंब (जम्मू), हीरानगर (कठुआ), सांबा, चिनैनी (उधमपुर) का रोटेशन बदल जाएगा और अब वे सामान्य हो जाएंगे। इनकी जगह पर जम्मू में बिश्नाह, मढ़ व अखनूर, उधमपुर में रामनगर, कठुआ जिले में कठुआ, सांबा में रामगढ़ और राजोरी में नौशेरा को अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किया जा सकता है। 

यह सीटें जा सकती हैं एसटी के खाते में
राजोरी जिले में दरहाल व राजोरी, पुंछ में सुरनकोट व मेंढर, रियासी में गुलाबगढ़, गांदरबल, कोकरनाग (अनंतनाग), गुरेज (कुपवाड़ा) व नूराबाद (कुलगाम)। 

सभी पार्टियां गदगद
भाजपा, अपनी पार्टी, पीडीपी और नेकां की ओर से राजोरी-पुंछ को पिछले दिनों राजनीति का केंद्र बनाया गया। इन सभी पार्टियों ने रैलियां कीं, जिसमें पहाड़ियों की अच्छी तादाद में मौजूदगी रही। इससे ये दल खुश हैं। भाजपा अध्यक्ष रवींद्र रैना का कहना है कि पार्टी पहाड़ियों को उनके हक व अधिकार देने के लिए प्रतिबद्ध है। अपनी पार्टी प्रमुख अल्ताफ बुखारी के अनुसार रैलियों में उमड़ी भीड़ से यह लगता है कि जनता मौजूदा व्यवस्था से परेशान है।