सड़क सुरक्षा नीति तैयार करने की अनुमति

राज्यपाल ने मुख्य सचिव बीआर शर्मा को निर्देश दिए हैं कि प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया के मार्फत लोगों से सुझाव आमंत्रित करें। 29 फरवरी तक लोगों के सुझाव स्वीकार किए जाएंगे।

राज्यपाल ने कहा कि तमाम सुझावों की गहन जांच परिवहन विभाग करे और सलाहकार के मार्फत रिपोर्ट उन तक पहुंचाई जाए।

सुरक्षा नीति की मुख्य विशेषताओं में सड़क सुरक्षा रिसर्च की क्षमता पैदा करने के लिए राज्य भर में सेंटर फार एक्सीलेंस स्थापित करने, प्रमुख निर्णय निर्माताओं, हितधारकों और सरकारी संगठनों के बीच सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता पैदा करने, राष्ट्रीय राजमार्ग पर ट्रामा सेंटर स्थापित करने के अलावा सड़क सुरक्षा पहल व दुर्घटनाओं को रोकने के लिए फंड मुहैया करवाना होगा।