J&K: विधायकों की अनदेखी के मामले पर राज्य सरकार गंभीर
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विभिन्न विकास कार्यों में विधायकों की अनदेखी किए जाने पर रियासती सरकार ने गंभीर रुख अख्तियार किया है। सरकार ने कहा है कि यह संज्ञान में लाया गया है कि कई विभागों की ओर से बिना संबंधित विधायकों से संपर्क किए ही विकास कार्य शुरू करा दिए जाते हैं।
सरकार ने चेताया है कि यह विधायकों की सुविधाओं का उल्लंघन है। जीएडी की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि विधायकों के डीओ लेटर का गंभीरता से संज्ञान लिया जाना चाहिए। साथ ही इस संबंध में की गई कार्रवाई से संबंधित सदस्य को अवगत कराना चाहिए।
जिला योजना तथा विकास संबंधी योजनाएं तैयार करते समय विधायक की राय ली जानी चाहिए। केंद्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन में भी विधायक की सलाह लेनी चाहिए।
अधिकारियों को आदेश का अनुपालन करने के निर्देश
विधायकों को सभी सरकारी कार्यक्रमों में आमंत्रित किया जाना चाहिए। मसलन शिलान्यास तथा विकास कार्यों का उद्घाटन। आदेश में यह भी कहा गया है कि विधायकों के किसी भी सरकारी विभाग में दौरे के दौरान प्रोटोकाल का पालन किया जाना चाहिए।
यदि कोई विधायक किसी अधिकारी से मिलना चाहता है तो उसी दिन मिलने का समय तय हो। यदि यह किसी विपरीत परिस्थितियों के कारण संभव न हो तो आपसी रजामंदी से तत्काल प्रभाव से मीटिंग तय किया जाना चाहिए।
इस बात का ख्याल रखा जाना चाहिए कि किसी भी विधायक को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। सभी प्रशासनिक सचिव, विभागाध्यक्षों, डीसी तथा पुलिस अधिकारियों को आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा गया है।
