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एमटीएस के रिक्त 1500 पदों पर जेकेएसएसबी जल्द करे भर्ती : मुख्य सचिव
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- अटल डुल्लू ने सामान्य प्रशासन विभाग के कामकाज की समीक्षा की
- बोले, भर्ती प्रक्रिया में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, जिम्मदारों पर होगी कार्रवाई
अमर उजाला ब्यूरो
श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर सेवा चयन बोर्ड (जेकेएसएसबी) 1500 मल्टी-टास्किंग स्टाफ (एमटीएस) पदों पर भर्ती तय समय में पूरा करे। लोक सेवा आयोग और जेकेएसएसबी सभी स्तरों पर भर्ती प्रक्रिया को तेज करे। किसी भी अनावश्यक देरी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह निर्देश मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने दिया। वह मंगलवार को सिविल सचिवालय में सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) के कामकाज की समीक्षा कर रहे थे।
मुख्य सचिव ने जोर देकर कहा कि कर्मचारियों के मानव संसाधन (एचआर) मुद्दों को हल करना अन्य प्रशासनिक प्राथमिकताओं जितना ही महत्वपूर्ण है। अधिकारी भर्ती नियमों को बनाने और उनमें संशोधन करने की प्रक्रिया को पूरी तरह से ऑनलाइन करें। उन्होंने मिशन कर्मयोगी के तहत एक समर्पित क्षमता निर्माण इकाई (सीबीयू) बनाने का आदेश दिया।उन्होंने प्रभावी सार्वजनिक सेवा वितरण के लिए आवश्यक कौशल को बढ़ाने के लिए डिजाइन किए गए कर्मयोगी पोर्टल पर कर्मचारियों के पंजीकरण में चूक पर भी चिंता व्यक्त की।
मुख्य सचिव ने सभी विभागों को संबंधित नियमों के तहत 15 दिनों के भीतर सक्रिय रूप से जानकारी देने का निर्देश दिया, ताकि नागरिकों को महत्वपूर्ण फैसलों और नीतियों तक आसानी से पहुंच मिल सके। पदोन्नति कर्मचारियों के मनोबल और संगठन की कार्यक्षमता का एक महत्वपूर्ण पहलू है और इस प्रक्रिया में देरी को खत्म किया जाना चाहिए। नागरिक केंद्रित शासन के हिस्से के रूप में एक सप्ताह में लोक सेवा गारंटी अधिनियम (पीएसजीए) पोर्टल विकसित किया जाए। यह पोर्टल सार्वजनिक सेवाओं की डिलीवरी की निगरानी, देरी कम करने और समयबद्ध नागरिक सेवाओं की गारंटी में अधिक जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए एक सिंगल-विंडो प्लेटफॉर्म के रूप में काम करेगा।
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- बोले, भर्ती प्रक्रिया में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, जिम्मदारों पर होगी कार्रवाई
अमर उजाला ब्यूरो
श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर सेवा चयन बोर्ड (जेकेएसएसबी) 1500 मल्टी-टास्किंग स्टाफ (एमटीएस) पदों पर भर्ती तय समय में पूरा करे। लोक सेवा आयोग और जेकेएसएसबी सभी स्तरों पर भर्ती प्रक्रिया को तेज करे। किसी भी अनावश्यक देरी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह निर्देश मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने दिया। वह मंगलवार को सिविल सचिवालय में सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) के कामकाज की समीक्षा कर रहे थे।
मुख्य सचिव ने जोर देकर कहा कि कर्मचारियों के मानव संसाधन (एचआर) मुद्दों को हल करना अन्य प्रशासनिक प्राथमिकताओं जितना ही महत्वपूर्ण है। अधिकारी भर्ती नियमों को बनाने और उनमें संशोधन करने की प्रक्रिया को पूरी तरह से ऑनलाइन करें। उन्होंने मिशन कर्मयोगी के तहत एक समर्पित क्षमता निर्माण इकाई (सीबीयू) बनाने का आदेश दिया।उन्होंने प्रभावी सार्वजनिक सेवा वितरण के लिए आवश्यक कौशल को बढ़ाने के लिए डिजाइन किए गए कर्मयोगी पोर्टल पर कर्मचारियों के पंजीकरण में चूक पर भी चिंता व्यक्त की।
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मुख्य सचिव ने सभी विभागों को संबंधित नियमों के तहत 15 दिनों के भीतर सक्रिय रूप से जानकारी देने का निर्देश दिया, ताकि नागरिकों को महत्वपूर्ण फैसलों और नीतियों तक आसानी से पहुंच मिल सके। पदोन्नति कर्मचारियों के मनोबल और संगठन की कार्यक्षमता का एक महत्वपूर्ण पहलू है और इस प्रक्रिया में देरी को खत्म किया जाना चाहिए। नागरिक केंद्रित शासन के हिस्से के रूप में एक सप्ताह में लोक सेवा गारंटी अधिनियम (पीएसजीए) पोर्टल विकसित किया जाए। यह पोर्टल सार्वजनिक सेवाओं की डिलीवरी की निगरानी, देरी कम करने और समयबद्ध नागरिक सेवाओं की गारंटी में अधिक जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए एक सिंगल-विंडो प्लेटफॉर्म के रूप में काम करेगा।
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