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Jammu News: पासपोर्ट सत्यापन के लिए प्रदेश पुलिस को विशेष सम्मान
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अमर उजाला ब्यूरो
जम्मू। प्रदेश पुलिस को देशभर में पासपोर्ट सत्यापन के उत्कृष्ट योगदान के लिए भारत में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले पुलिस बलों में से एक चुना गया है। ऐसा पहली बार हुआ है, जब जम्मू कश्मीर पुलिस को ये सम्मान मिला हो। बुधवार दिल्ली में विदेश राज्यमंत्री पबित्रा मार्गेरिटा से जम्मू कश्मीर पुलिस की सीआईडी विंग के डीआईजी रईस भट्ट ने ये पुरस्कार लिया।
आधिकारिक सत्यापन डेटा के आधार पर पुलिस ने अप्रैल-2024 से मार्च-2025 की अवधि के दौरान 134219 पासपोर्ट आवेदन सत्यापन को अंतिम रूप दिया जो एक असाधारण निपटान दर और समय पर सेवा वितरण के प्रति प्रतिबद्धता दर्शाई गई।
यह पुरस्कार पासपोर्ट सेवा दिवस के दौरान विदेश मंत्रालय द्वारा पासपोर्ट अधिनियम, 1967 के अधिनियमन के उपलक्ष्य में दिया गया। यह दिन केंद्र सरकार द्वारा पासपोर्ट और अन्य यात्रा दस्तावेजों को जारी करने के लिए एक वैधानिक ढांचे के प्रावधान को चिह्नित करने के लिए हर साल मनाया जाता है।
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इस मौके पर मंत्री के अलावा विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी, अन्य सरकारी विभाग, देश भर के 37 पासपोर्ट कार्यालयों के प्रतिनिधि, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के अधिकारी और प्रमुख सेवा प्रदाता उपस्थित थे।
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जम्मू। प्रदेश पुलिस को देशभर में पासपोर्ट सत्यापन के उत्कृष्ट योगदान के लिए भारत में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले पुलिस बलों में से एक चुना गया है। ऐसा पहली बार हुआ है, जब जम्मू कश्मीर पुलिस को ये सम्मान मिला हो। बुधवार दिल्ली में विदेश राज्यमंत्री पबित्रा मार्गेरिटा से जम्मू कश्मीर पुलिस की सीआईडी विंग के डीआईजी रईस भट्ट ने ये पुरस्कार लिया।
आधिकारिक सत्यापन डेटा के आधार पर पुलिस ने अप्रैल-2024 से मार्च-2025 की अवधि के दौरान 134219 पासपोर्ट आवेदन सत्यापन को अंतिम रूप दिया जो एक असाधारण निपटान दर और समय पर सेवा वितरण के प्रति प्रतिबद्धता दर्शाई गई।
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यह पुरस्कार पासपोर्ट सेवा दिवस के दौरान विदेश मंत्रालय द्वारा पासपोर्ट अधिनियम, 1967 के अधिनियमन के उपलक्ष्य में दिया गया। यह दिन केंद्र सरकार द्वारा पासपोर्ट और अन्य यात्रा दस्तावेजों को जारी करने के लिए एक वैधानिक ढांचे के प्रावधान को चिह्नित करने के लिए हर साल मनाया जाता है।
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इस मौके पर मंत्री के अलावा विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी, अन्य सरकारी विभाग, देश भर के 37 पासपोर्ट कार्यालयों के प्रतिनिधि, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के अधिकारी और प्रमुख सेवा प्रदाता उपस्थित थे।