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3000 कश्मीरी पंडित युवाओं को जल्द मिलेगा रोजगार

Tue, 26 Apr 2016 11:14 PM IST
Updated Tue, 26 Apr 2016 11:14 PM IST
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soon Kashmiri Pandit youth employment
16 सरकारी विभागों में युवाओं को दी जाएगी नौकरी - फोटो : Demo Pic.
प्रधानमंत्री पैकेज के तहत 3000 कश्मीरी पंडितों को सरकारी नौकरी प्रदान करने को लेकर राज्य सरकार ने प्रयास तेज कर दिए हैं। मंगलवार को राजस्व, राहत और पुनर्वास मंत्री सईद बशारत बुखारी ने विभिन्न सरकारी विभागों के सेक्रेटरी के साथ बैठक करके निर्देश दिए हैं कि इसको लेकर तेजी से काम किया जाए। 
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बैठक में राज्य राजस्व मंत्री सुनील कुमार शर्मा, फाइनेंशियल कमिश्नर रेवेन्यू प्रमोद जैन, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम आरके गोयल, डिवीजनल कमिश्नर जम्मू डा. पवन कोतवाल, कमिश्नर सेक्रेटरी पीडीडी व अन्य कई विभागों के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। सईद बशारत बुखारी ने कहा कि प्रधानमंत्री पुनर्वास पैकेज के तहत कश्मीरी पंडित युवाओं के लिए 3000 अतिरिक्त पदों को मंजूरी मिली है।
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इसको लेकर कश्मीरी पंडित युवाओं का चयन करना है। उन्होंने बताया कि 16 विभागों में 3000 कश्मीरी पंडित युवाओं को नौकरी दी जाएगी। इसके लिए पद तैयार किए जा चुके हैं। जल्द ही इसके लिए भर्ती का आयोजन करके इन पदों को भरा जाएगा।
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मंत्री ने कश्मीरी पंडितों की समस्याओं को लेकर अधिकारियों से जानकारी हासिल की। जानकारी हासिल करने के बाद मंत्री ने अधिकारियों से कहा कि जगती टाउन में कश्मीरी पंडितों की स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाया जाए। इसके अलावा बिजली व पानी की समस्या को भी जल्द दूर किया जाए। उन्होंने कश्मीर में रह रहे कश्मीरी पंडितों की समस्याओं के दूर करने को कहा।

उन्होंने सीएपीडी अधिकारियों से कहा कि कश्मीरी पंडितों को मंजूरी के मुताबिक राशन उपलब्ध करवाया जाए। बैठक में कश्मीरी पंडितों को आरबीए सर्टिफिकेट देने, जगती टाउन में एसआरटीसी की बसें चलाने पर भी चर्चा की गई। 

राजस्व विभाग के मामलों को लेकर मंत्री ने डिवीजनल कमिश्नर जम्मू को 1400 कनाल कस्टोडियन जमीन के मामले की जांच के दिशा निर्देश दिए। उन्होंने का कि जांच के बाद 15 दिन के अंदर रिपोर्ट

उनके पास जमा करवाई जाए।

उन्होंने कमिश्नर सेक्रेटरी स्कूल एजूकेशन को तहसीलदार के साथ संपर्क करके स्टेट लैंड पर स्कूल की इमारतों का निर्माण करने के निर्देश दिए। गवर्नमेंट मिडिल स्कूल बिश्नाह के 1.66 करोड़ रुपये का भुगतान भी जल्द करने को कहा। मंत्री ने जम्मू संभाग के सरकारी विभागों से 123 करोड़ और कश्मीर संभाग के 1.56 करोड़ का किराया भी जल्द वसूल करने को कहा।
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