घर बैठे मिलेगी वाहनों के पंजीकरण की सुविधा
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रियासत के मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट (एमवीडी) का पुनर्गठन होगा। परिवहन विभाग ने इसका प्रस्ताव बना लिया है। मौजूदा समय में विभाग में कर्मचारियों का जबरदस्त टोटा है।
इसके बावजूद विभाग साल में सरकारी खजाने में डेढ़ सौ करोड़ जमा कर रहा है। विभाग में कर्मियों की कमी का ही नतीजा है कि कार्यालयों में भ्रष्टाचार भी होता है। इन तमाम बातों को देखते हुए विभाग के पुनर्गठन का निर्णय लिया गया है।
इसके साथ ही वाहनों का पंजीकरण, रूट परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस और एमवीडी से जुड़ी अन्य सुविधाएं अब घर बैठे मिलेंगी। जल्द ही परिवहन विभाग की ओर से आनलाइन सुविधाएं शुरू की जाएंगी। इसके बाद विभाग पूरे देश के साथ जुड़ जाएगा।
1400 कर्मियों को नियुक्त करने का प्रस्ताव तैयार
जानकारी के अनुसार इस समय विभाग में 286 पद हैं, इनमें से 203 ही पद भरे हुए हैं। विभाग के पास सिर्फ 22 अधिकारी हैं। सालभर में विभाग 150 करोड़ का राजस्व जमा कर सरकारी खजाने में जमा कर रहा है।
इसमें जम्मू जिला 60 करोड़ रुपये देता है। कठुआ आरटीओ की ओर से भी 30 करोड़ आते हैं। एक लाख वाहन राज्य में हर साल पंजीकृत हो रहे हैं। विभाग में 1400 कर्मचारियों की आवश्यकता है।
आरटीओ अश्विनी खजूरिया का कहना है कि विभाग में कर्मचारियों की कमी है। इसका असर कामकाज पर पड़ता है। कर्मियों की कमी पूरी करने के लिए विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर लिया है। इसका पुनर्गठन कर कमियों को पूरा किया जाएगा। कर्मियों, ढांचे और कार्यालयों को नए सिरे से खोला जाएगा।
