गर्मियों में पानी की बूंद-बूंद को होंगे मोहताज

इस परियोजना को जम्मू शहर में अगले 25 सालों को ध्यान में रखते हुए तैयार तो किया गया, लेकिन एशियन डेवलपमेंट बैंक के परियोजना को फंडिंग से इंकार के बाद यह परियोजना अब जापान इंटरनेशनल बैंक की फंडिंग पर अटकी पड़ी है।

अगर परियोजना मंजूर भी होती है तो कई साल इसके निर्माण में लग जाएंगे और ऐसे में पेयजल की मांग और उपलब्धता में अंतर को कम करने का तरीका न तो सरकार ढूंढ पा रही है और न ही विभाग।

जम्मू शहर के तेजी से हो रहे विस्तारीकरण और पानी की किल्लत वाले इलाकों में समय पर पेयजल की आपूर्ति टैंकरों के माध्यम से करने के लिए टैंकरों की भी कमी है।

जम्मू शहर में पीएचई विभाग के पास केवल 22 पानी के टैंकर हैं, जो कि नगर निगम क्षेत्राधिकार के 71 वार्डों में ही कम पड़ जाते हैं। जम्मू जिला तो 11 विधानसभा क्षेत्रों पर आधारित है।

विभाग को गर्मियों में निजी टैंकरों को किराये पर लेना पड़ता है। पीएचई विभाग के पास टैंकरों की कमी को दूर करने की भी सख्त जरूरत है।

पेयजल की बर्बादी पर रोक नहीं लग पा रही है। पुराने कंडम हो चुके पाइपों से तो पानी की बर्बादी होती ही है। इसके अलावा पेयजल का इस्तेमाल गाड़ियां धोने, पौधों को पानी देने आदि के लिए किए जाने पर भी विभाग उचित कदम उठाने में नाकाम रहा है।

बिजली किल्लत भी सप्लाई में बाधा
पेयजल की सप्लाई पूरी तरह से बिजली रहने पर निर्भर करती है। गर्मी के मौसम में बिजली की अघोषित कटौती बढ़ने से इसका सीधा असर पेयजल आपूर्ति पर पड़ता है।

पेयजल का शार्टफाल जम्मू शहर में है। चिनाब पेयजल परियोजना के लिए जापान इंटरनेशनल बैंक से फंड मंजूर होने के बाद शहर में पेयजल की किल्लत दूर हो जाएगी। पेयजल की सप्लाई के लिए बिजली की नियमित आपूर्ति अहम है। बिजली कटौती पर पेयजल आपूर्ति भी प्रभावित होती है।
सुशील आइमा, चीफ इंजीनियर, पीएचई विभाग, जम्मू