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अनुच्छेद-370 हटने के बाद पहली बार जम्मू पहुंचे संघ प्रमुख मोहन भागवत, सुचेत सिंह के स्वास्थ्य की जानकारी ली

Thu, 30 Sep 2021 10:57 PM IST
प्रशांत कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जम्मू
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जम्मू Published by: प्रशांत कुमार Updated Thu, 30 Sep 2021 10:57 PM IST
सार

गुरुवार को प्रांत मुख्यालय केशव भवन पहुंचते ही मोहन भागवत ने अस्वस्थ प्रांत संघ चालक ब्रिगेडियर सुचेत सिंह के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी हासिल की।

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RSS chief Mohan Bhagwat reached Jammu for first time after abrogation of Article 370
राष्ट्रीय स्वयं सेवक प्रमुख सरसंघचालक मोहन भागवत - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

राष्ट्रीय स्वयं सेवक प्रमुख सरसंघचालक मोहन भागवत अनुच्छेद-370 हटाए जाने के बाद पहली बार जम्मू पहुंचे। चार दिवसीय प्रवास के दौरान वह जम्मू में ही रहेंगे। भागवत का जम्मू-कश्मीर का यह दौरा पांच साल बाद हो रहा है।

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गुरुवार को प्रांत मुख्यालय केशव भवन पहुंचते ही मोहन भागवत ने अस्वस्थ प्रांत संघ चालक ब्रिगेडियर सुचेत सिंह के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी हासिल की। प्रांत प्रचारक रूपेश कुमार, प्रांत कार्यवाह डॉ. विक्रांत, सह कार्यवाह अवतार कृष्ण ने संघ प्रमुख को संघ की गतिविधियों के अलावा प्रदेश के वर्तमान हालात की जानकारी दी। 
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सरसंघचालक एक अक्तूबर को प्रचारकों की बैठक के अलावा संघ से जुड़े अन्य संगठनों के पदाधिकारियों से बैठक करेंगे। दो अक्तूबर को सर संघचालक जम्मू विश्वविद्यालय के जनरल जोरावर सिंह सभागार में प्रबुद्ध जनों की विचार गोष्ठी को संबोधित करेंगे। सार्वजनिक तौर पर मोहन भागवत का प्रबुद्ध जनों की विचार गोष्ठी को संबोधित करना ही एक मात्र कार्यक्रम प्रस्तावित है। तीन अक्तूबर को भागवत जम्मू कश्मीर में मंडल व बस्ती अनुसार एकत्रीकरण के तहत करीब पचास हजार स्वयं सेवकों को आनलाइन माध्यम से संबोधित करेंगे। 
 

मोहन भागवत आखिरी बार जम्मू-कश्मीर में 2016 में आए थे

उल्लेखनीय है कि मोहन भागवत आखिरी बार जम्मू-कश्मीर में 2016 में आए थे। अनुच्छेद-370 व 35-ए की समाप्ति के लिए संघ ने जम्मू-कश्मीर में 1953 में हुए प्रजा परिषद के आंदोलन को पूर्ण समर्थन दिया था। पांच अगस्त 2019 को मोदी सरकार की तरफ से अनुच्छेद-370 व 35-ए को समाप्त किए जाने और जम्मू कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने का संघ ने राष्ट्रीय कार्यकारी कमेटी में समर्थन करते हुए केंद्र सरकार के फैसले की सराहना की थी।

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