राजस्व से जुड़े मामले आनलाइन होंगे

वहीं लोगों को अब खुद जाकर दफ्तरों के चक्कर काटने से निजात मिलेगी। संबंधित सेक्शनों में समाधान केंद्र के माध्यम से मामले को आनलाइन आगे बढ़ाया जाएगा और लोगों की परेशानियों को दूर किया जाएगा।

जिला उपायुक्त सिमरनदीप सिंह की ओर से पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के अधीन आने वाली सभी सेवाओं को पहले से ज्यादा आसान बनाया जा रहा है, ताकि लोगों को कम से कम समय में उनके द्वारा मांगी जानकारी या रिकार्ड हासिल हो सके।

इसके लिए सेवाएं आनलाइन कर दी गईं। राजस्व से जुड़े दर्जन मामले आनलाइन में शामिल किए जाएंगे। डीसी आफिस में स्थापित समाधान केंद्र से ही लोगों को उनके मसले के हल होने या न होने के बारे में जानकारी दी जाएगी।

फिलहाल पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के मुताबिक अगर किसी भी राजस्व मामले से जुड़े दस्तावेज पूरे हैं तो सरकारी बाबू उसे लेट करने या रोकने की कोशिश नहीं कर सकेंगे, क्योंकि एक्ट के तहत तय समय में लोगों को सेवाएं नहीं मिलती है तो मामला पहले एक अधिकारी के पास जाएगा। फिर उसके बाद दूसरे अधिकारी के पास। ऐसे में अब रिश्वतखोरी और घूसखोरी पर भी नकेल कसेगी।