'भारत-पाक LOC को अंतरराष्ट्रीय सीमा मान लें'

उमर ने कहा क‌ि, ‘किसी भी हल को अमल में लाने के लिए सबसे पहले हमें यह स्वीकार करना होगा कि दोनों ही देशों में भविष्य में किसी भी क्षेत्र का हस्तांतरण नहीं होगा। इसका मतलब है कि आपको नियंत्रण रेखा को मानना होगा और इसे (अंतरराष्ट्रीय) सीमा के तौर पर स्वीकार करना होगा।’

दोनों देशों के लिए उनके द्वारा द‌िए गए समाधान को मानना मुश्किल होगा क्योंकि दोनों राजधानियों में ऐसे निहित स्वार्थी तत्व हैं जो कश्मीर समस्या को एक समस्या के तौर पर बनाए रखना चाहते हैं।

उमर ने कश्मीर समस्या के लिए इसे सर्वाधिक व्यावहारिक हल बताते हुए दलील दी कि भारत ने स्वयं ही इस नियंत्रण रेखा को स्वीकार किया है। इस संबंध में उन्होंने 1999 के करगिल युद्ध का भी उदाहरण दिया।

उन्होंने कहा, ‘यदि आप नियंत्रण रेखा को नहीं मानते हैं तब इसे एक लचीली सीमा बनना होगा ताकि लोगों और सामानों को मुक्त रूप से आवाजाही की सुविधा मिल सके। मेरा मानना है कि यह हमारे शेष पड़ोसी देशों के लिए एक उदाहरण हो सकता है।’

उमर ने जम्मू कश्मीर में ‘ट्रूथ एंड रीकॉन्सिलिएशन कमीशन’ यानी ‘सत्य एवं सुलह सफाई आयोग’ बनाने का आह्वान किया जिसे भारत और पाकिस्तान दोनों ही देशों से समान समर्थन हासिल होना चाहिए।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव का हवाला देते हुए उमर ने कहा कि जम्मू कश्मीर राज्य से अपने सभी सुरक्षाबलों और कर्मियों को हटाने के संबंध में पाकिस्तान ने अभी तक पहला कदम भी नहीं उठाया है। उन्होंने कहा, ‘यह बिल्कुल साफ है कि पाकिस्तान ने पहला कदम नहीं उठाया।’

उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि दशकों से इस्लामाबाद अपनी यही बात दुनिया के समक्ष रख रहा है कि यह भारत ही है जो जनमत संग्रह के रास्ते में आ रहा है। उन्होंने कहा कि सच इससे बिल्कुल अलग है।

उन्होंने आरोप लगाया कि भारत के विपरीत पाकिस्तान ने न केवल कश्मीर की जनसांख्यिकी को बदल दिया है बल्कि राज्य के बड़े भू भाग को चीन को सौंप दिया है जो अब इसपर फिर से नियंत्रण पाने की स्थिति में नहीं है।

उन्होंने कहा कि अपनी तरफ के कश्मीर में जनसांख्यिकीय तब्दीली लाकर पाकिस्तान केवल भारत की ओर के कश्मीर में जनमत संग्रह की बात करता है।