जम्मू कश्मीर में प्रति व्यक्ति 5 किलो की जगह मिलेगा 7 किलो राशन
- राज्य प्रशासनिक परिषद (एसएसी) ने दो किलो प्रति व्यक्ति राशन की स्केल बढ़ाने का फैसला लिया है।
- बीपीएल वर्ग के छह सदस्यों वाले परिवारों के 17.85 लाख राशन कार्ड धारकों को लाभ मिलेगा।
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Add as a preferredराष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत रियासत में राशन की स्केल को लेकर मचे हंगामे के बीच राज्य प्रशासनिक परिषद (एसएसी) ने दो किलो प्रति व्यक्ति राशन की स्केल बढ़ाने का फैसला लिया है।
राज्यपाल की अध्यक्षता में सोमवार को हुई एसएसी की बैठक में लिए गए निर्णय के मुताबिक एक अप्रैल 2016 से प्रति व्यक्ति पांच किलो के बजाय सात किलो राशन दिया जाएगा। आटे की जगह गेहूं देने पर रियासत में हो रहे विरोध पर परिषद ने उपभोक्ता विभाग को मामले की समीक्षा कर फैसला लेने के निर्देश दिए हैं।
राज्य प्रशासनिक परिषद के बीपीएल और प्राथमिकता वर्ग के राशन कार्ड धारकों को अतिरिक्त दो किलो राशन देने के फैसले को शासन ने एनएफएसए से बाहर जाकर किया है। एनएफएसए के तहत प्रति व्यक्ति पांच किलो राशन दिया जाना तय है।
अतिरिक्त राशन का खर्च रियासत सरकार उठाएगी। इस निर्णय से बीपीएल वर्ग के छह सदस्यों वाले परिवारों के 17.85 लाख राशन कार्ड धारकों को लाभ मिलेगा।
प्राथमिकता वर्ग के 74.13 लाख लोगों को मिलेगा लाभ
अतिरिक्त दो किलो राशन 12 रुपये किलो चावल व दस रुपये किलो आटे की दर पर मिलेगा। सरकार के प्रवक्ता के अनुसार इससे पांच सदस्यों वाले परिवार को मासिक 35 किलो राशन की स्केल मिल पाएगी जबकि गैर बीपीएल परिवारों को 25 किलो राशन तीन रुपये किलो और दस किलो राशन 20 रुपये किलो में मिलेगा।
गैर बीपीएल के 42.51 लाख परिवारों को अतिरिक्त दो किलो प्रति सदस्य राशन 20 रुपये किलो चावल और 13 रुपये किलो गेहूं के रूप में मिलेगा। गैर प्राथमिकता वाले वर्ग को नो प्रोफिट बेसिस पर 25 रुपये किलो चावल व 18 रुपये किलो गेहूं दिया जाएगा।
105 करोड़ की अतिरिक्त राशि जारी
राज्य प्रशासनिक परिषद ने वित्त विभाग को आदेशों को लागू करने के लिए उपभोक्ता एवं जन वितरण विभाग को तत्काल 105 करोड़ की राशि जारी करने के लिए कहा है। सरकारी प्रवक्ता ने कहा हैं कि पूर्व में रियासत में 99 लाख लोगों को सब्सिडी वाले राशन का लाभ मिलता था। एनएफएसए लागू होने के बाद यह लाभ बढ़कर 1.19 करोड़ लोगों तक पहुंच गया है। राशन की खरीदारी के लिए विभाग को 630 करोड़ रुपये सालाना दिया जाएगा।
