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डीसी आफिस से भी प्रवासी लोगों को राशन बांटने में हो रही देरी
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जम्मू। शहर में गरीब प्रवासी लोगों को अभी तक राशन नहीं बंट पाया है। कुछ वार्डों की अभी तक सूचियां ही तय नहीं हो पाई हैं। इस कारण गरीब प्रवासी लोग परेशान हैं। राशन वितरण की प्रक्रिया पिछले 40 दिनों से चल रही है। पहले पार्षदों के माध्यम से गरीब प्रवासियों की सूची भेजी गई। कुछ वार्डों की सूचियों में प्रवासियों के साथ स्थानीय लोगों के नाम भी जोड़ दिए गए थे, जिसपर संबंधित विभाग ने आपत्ति जताई थी। बाद में सूचियों को संशोधित कर दोबारा भेजा गया।
वार्ड नंबर 28 बख्शी नगर में अभी तक प्रवासियों को सरकार की ओर से निशुल्क राशन उपलब्ध नहीं कराया गया है। पार्षद कई बार जिला प्रशासन को इस संबंध में अवगत करा चुके हैं, लेकिन अभी तक राशन वितरित नहीं हो पाया है। उपराज्यपाल प्रशासन की ओर से गरीब प्रवासियों को राशन लेने के लिए रिलीफ योजना चलाई गई। इसके तहत परिवार के सदस्यों की संख्या के हिसाब से राशन मिलना है। इसमें दस किलो आटा, चावल, दालें, हल्दी, नमक, मिर्च और अन्य सामग्री शामिल है।
इस तरह भी हो रही राशन वितरण में देरी
पहले खाद्य आपूर्ति विभाग के माध्यम से राशन वितरित किया जाना था। इसके बाद तहसीलदार के माध्यम से राशन वितरित करने का फैसला लिया गया। बाद में राशन वितरण में देरी होने पर नगर निगम को जिम्मेदारी दी गई। प्रवासियों की सूची में उलझन और राशन न बंट पाने के बाद जिला प्रशासन ने राशन वितरित करने का फैसला दस दिन पहले लिया था।
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शहर में ही दस हजार से ज्यादा प्रवासी मजदूर
प्रदेश में प्रवासी लोगों की संख्या पचास हजार के करीब है। शहर में ही दस हजार से ज्यादा प्रवासी मजदूर रहते हैं। मजदूरों ने अलग-अलग वार्डों में शरण ली है। दिहाड़ी न मिलने के कारण भी प्रवासी मजदूरों को राशन के लिए परेशान होना पड़ रहा है।
वार्ड 28 में प्रवासियों को नहीं मिला राशन
वार्ड 28 के पार्षद गौरव चोपड़ा ने बताया कि उनके वार्ड में प्रवासी लोगों को राशन नहीं मिला है। प्रवासियों की सूची एक माह पहले ही भेज दी गई खी। अब प्रवासी लोगों को पैसा एकत्रित कर राशन वितरित किया जा रहा है। प्रशासन लापरवाही बरत रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए।
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वार्ड नंबर 28 बख्शी नगर में अभी तक प्रवासियों को सरकार की ओर से निशुल्क राशन उपलब्ध नहीं कराया गया है। पार्षद कई बार जिला प्रशासन को इस संबंध में अवगत करा चुके हैं, लेकिन अभी तक राशन वितरित नहीं हो पाया है। उपराज्यपाल प्रशासन की ओर से गरीब प्रवासियों को राशन लेने के लिए रिलीफ योजना चलाई गई। इसके तहत परिवार के सदस्यों की संख्या के हिसाब से राशन मिलना है। इसमें दस किलो आटा, चावल, दालें, हल्दी, नमक, मिर्च और अन्य सामग्री शामिल है।
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इस तरह भी हो रही राशन वितरण में देरी
पहले खाद्य आपूर्ति विभाग के माध्यम से राशन वितरित किया जाना था। इसके बाद तहसीलदार के माध्यम से राशन वितरित करने का फैसला लिया गया। बाद में राशन वितरण में देरी होने पर नगर निगम को जिम्मेदारी दी गई। प्रवासियों की सूची में उलझन और राशन न बंट पाने के बाद जिला प्रशासन ने राशन वितरित करने का फैसला दस दिन पहले लिया था।
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शहर में ही दस हजार से ज्यादा प्रवासी मजदूर
प्रदेश में प्रवासी लोगों की संख्या पचास हजार के करीब है। शहर में ही दस हजार से ज्यादा प्रवासी मजदूर रहते हैं। मजदूरों ने अलग-अलग वार्डों में शरण ली है। दिहाड़ी न मिलने के कारण भी प्रवासी मजदूरों को राशन के लिए परेशान होना पड़ रहा है।
वार्ड 28 में प्रवासियों को नहीं मिला राशन
वार्ड 28 के पार्षद गौरव चोपड़ा ने बताया कि उनके वार्ड में प्रवासी लोगों को राशन नहीं मिला है। प्रवासियों की सूची एक माह पहले ही भेज दी गई खी। अब प्रवासी लोगों को पैसा एकत्रित कर राशन वितरित किया जा रहा है। प्रशासन लापरवाही बरत रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए।