जम्मू-कश्मीर: कल से खत्म हो जाएंगे 40 से अधिक पब्लिक प्रासिक्यूटर के पद

जानकारी के अनुसार पुराने एक्ट के तहत सरकार की तरफ से जिला अदालतों में अपनी तरफ से वकीलों को पब्लिक प्रासिक्यूटर के तौर पर तैनात किया जाता है। इस समय सरकार की तरफ से 40 से अधिक पीपी तैनात किए हुए हैं। बहुचर्चित रसाना कांड में भी सरकार ने कठुआ कोर्ट में इस मामले को लेकर दो स्पेशल पीपी तैनात किए थे। 

सूत्रों का कहना है कि 31 अक्तूबर को इनकी सेवाएं समाप्त हो जाएंगी। न्यायिक व्यवस्था से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि पीपी के पद खत्म हो जाएंगे। इसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी हुआ है। सूत्रों का कहना है कि पीपी के पद खत्म होने से अब पुलिस के सीपीओ स्तर के अफसरों का काम बढ़ सकता है। यह लोग अब कोर्ट में सरकारी पक्ष रखते हुए नजर आएंगे।