Jammu News: टेनेंसी एक्ट के विरोध में वकीलों ने बोला हल्ला, 10 दिनों में वापस लेने की चेतावनी

- किरायेदारी संशोधन अधिनियम-2025 न्यायिक स्वतंत्रता पर हमला : निर्मल सिंह
- कहा, रजिस्ट्री और डेथ बर्थ सर्टिफिकेट का काम पहले ही प्रशासन को दे चुकी है सरकार
संवाद न्यूज एजेंसी
जम्मू। किरायेदारी संशोधन अधिनियम (टेनेंसी एक्ट)-2025 के विरोध में शुक्रवार को जिला कोर्ट परिसर में वकीलों ने प्रदर्शन किया। बार एसोसिएशन के सदस्यों ने एक्ट को तुरंत वापस लेने और इसमें संशोधन की मांग कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। वकीलों ने 10 दिनों में एक्ट को वापस लेने की चेतावनी भी।
अधिनियम के खिलाफ नाराजगी जताते हुए जम्मू संभाग की सभी अदालतों में कामकाज ठप रखा गया। प्रदर्शन का नेतृत्व बार एसोसिएशन के अध्यक्ष निर्मल कोतवाल ने किया। इनके साथ वरिष्ठ अधिवक्ता और बड़ी संख्या में बार सदस्य मौजूद रहे। प्रदर्शन में बार अध्यक्ष निर्मल कोतवाल ने कहा कि सरकार ने नया एक्ट लागू किया है वह सीधा-सीधा न्यायिक स्वतंत्रता पर हमला है। इसे किसी हाल में भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि एग्रीमेंट बनाने से लेकर किरायेदार और मकान मालिक के बीच के मामलों को सरकार ने प्रशासन के हवाले कर दिया है। इससे न केवल वकीलों के कामकाज पर असर पड़ेगा बल्कि आम जनता को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा।
कोतवाल ने कहा कि सरकार को इतनी बड़े फेरबदल पर फैसला लेने से पहले न्यायिक सहमति भी लेनी चाहिए थी। इससे पहले भी सरकार जमीन रजिस्ट्री और डेथ बर्थ सर्टिफिकेट का काम प्रशासन को दे चुकी है। इसकी विभागों ने दुर्गति कर रखी है और खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। सरकारों का काम आम जनता के लिए सुविधा के बारे मैंकडम उठाने का है न कि उनके लिए और मुश्किलें पैदा करने का। उन्होंने चेतावनी दी कि एक्ट को 10 दिन के भीतर वापस लिया जाए और इसमें आवश्यक बदलाव किए जाएं। अन्यथा आने वाले दिनों में प्रदर्शन तेज किया जाएगा। विरोध प्रदर्शन में बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष बलदेव सिंह, महासचिव प्रदीप मजोत्रा, संयुक्त सचिव अंशु महाजन, कोषाध्यक्ष राहुल अग्रवाल, नितिन सहित अन्य वकील शामिल रहे।

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ये हैं नियम में
प्रदेश सरकार ने विधानसभा में किरायेदारी विधेयक पारित किया है। एक नवंबर से यह कानून प्रदेश में लागू हो गया है। अब मकान मालिक और किरायेदार के बीच लिखित समझौता अनिवार्य कर दिया गया है। मकान मालिक बिना लिखित समझौते के अपनी संपत्ति किराये पर नहीं दे पाएगा। नए अधिनियम के तहत प्राधिकरण बनाया जा रहा है और यह उपायुक्त की निगरानी में काम करेगा।