केंद्रीय मंत्री के घर का घेराव विफल, लाठीचार्ज में कई कर्मी घायल

जानकारी के अनुसार प्रदर्शन 12 बजे शुरू हुआ जो साढ़े तीन बजे तक जारी रहा। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी है। सबसे पहले कर्मचारी गोल मार्केट में एकत्रित हुए और केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह के निजी कार्यालय एवं आवास की ओर घेराव के लिए रवाना हुए। नारेबाजी करते हुए जैसे ही आवास के पास तो पुलिस ने उन्हें रोक दिया। लेकिन इस दौरान पुलिस को बल का प्रयोग भी करना कर पड़ा, जिसमें कई कर्मी घायल हुए हैं। नारेबाजी के दौरान फ्रंट के पदाधिकारी रवि हंस, होशियार सिंह, राजेंद्र सिंह, नवदीप सिंह, सुभाष और बलविंद्र ने कहा कि कर्मचारियों के साथ अन्याय हो रहा है। लंबे अंतराल के बाद भी मांगों पर गौर नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने कर्मचारियों को नियमितीकरण और वेतन बढ़ोतरी का वादा किया था, लेकिन अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया है। इस कारण अब मंत्रियों के आवास का घेराव करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि जल्द मांगें नहीं मानी गईं तो गृहमंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के दौरान काले झंडे दिखाए जाएंगे। साथ ही 28 फरवरी तक कोई कदम नहीं उठाया तो उग्र आंदोलन के लिए मजबूर होंगे।
25 साल नौकरी करने के बाद भी परिवार को सही ढंग सेनहीं खिला पाए दो वक्त की रोटी
अस्थायी कर्मचारी बिट्टा सिंह ने कहा कि वह जलशक्ति विभाग में 25 साल से सेवारत हैं और तीन साल बाद सेवानिवृत्त हो जाएंगे। मगर अभी तक नियमित नहीं हो पाए है। इतने साल नौकरी करने के बावजूद परिवार को दो वक्त की रोटी सही तरीके से नहीं खिला पाए हैं। कर्मी महेश कुमार ने बताया कि शहर में अलग-अलग जगह सेवाएं दी हैं। अगले साल सेवानिवृत्त हो जाएंगे। 225 रुपये दिहाड़ी मिलती है। इसी के साथ अब सेवानिवृत्त होंगे। पूरे जीवन काम करने का कोई लाभ नहीं मिला। कर्मी दीप राज ने समय-समय पर कर्मचारियों को लाभ देने की मांग उठाई है।
आक्रोशित कर्मी बोले, सीने में गोली मारो
केंद्रीय मंत्री के घर के घेराव के दौरान पुलिस ने बैरीगेट पर भीड़ को नियंत्रित किया। इस दौरान पुलिस और कर्मचारी आमने-सामने आ गए। पुलिस के बल प्रयोग से आक्रोशित कर्मचारियों ने कहा कि लाठीचार्ज से कुछ नहीं होगा सीधे सीने में गोली मारो।
यह हैं कर्मियों की मांगें
- डेलीवेजरों को नियमित किया जाए
- यूटी की तर्ज पर वेतन दिया जाए
- स्थायी कर्मियों की तर्ज पर लाभ दिए जाएं