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Jammu News: बीएसएफ स्कूल कर्मचारी रिट याचिका से नहीं कर सकते वेतन समानता का दावा
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- हाईकोर्ट ने खारिज की केंद्रीय वेतन आयोग के लाभों की मांग करने वाली दो याचिकाएं
- कहा, इस संबंध में कानून के तहत अन्य रास्ते अपनाने के लिए स्वतंत्र हैं कर्मचारी
जम्मू। जम्मू के पलौड़ा में स्थित बीएसएफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल के टीचिंग और नॉन-टीचिंग कर्मचारियों को लेकर जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला दिया है। इसके अनुसार वे अनुबंध आधारित सेवा विवादों से जुड़ी रिट याचिकाओं के माध्यम से केंद्र और केंद्रीय विद्यालय के कर्मचारियों के बराबर वेतन पाने का दावा नहीं कर सकते।
जस्टिस संजय धर ने सोनी राम ढाका, चेत नारायण उपाध्याय और अन्य की ओर से दायर दो रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया। कहा कि हाईकोर्ट के रिट अधिकार क्षेत्र के तहत इन याचिकाओं पर सुनवाई नहीं की जा सकती। यह फैसला 2014 और 2015 से लंबित एक कानूनी विवाद से जुड़ा है, जो संशोधित वेतनमान, सेवा लाभों और पांचवें व छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के संबंध में था। पहली याचिका 2014 में सोनी राम ढाका ने दायर की थी। इसमें उन्होंने अधिकारियों से शिक्षा कानूनों और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) के नियमों के अनुरूप सेवा नियम लागू करने की मांग की थी। दूसरी याचिका 2015 में बीएसएफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल पलौड़ा के 42 टीचिंग और नॉन-टीचिंग कर्मचारियों ने दायर की थी। इसमें पांचवें और छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने तथा केंद्र सरकार के स्कूलों और केंद्रीय विद्यालयों में काम करने वाले कर्मचारियों के बराबर वेतन और भत्ते देने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि स्कूल की स्थापना बीएसएफ ने की थी। दलील दी कि शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारी भी केंद्र सरकार के शैक्षणिक संस्थानों में काम करने वाले कर्मचारियों के समान ही काम कर रहे हैं, लिहाजा समान वेतनमान और सेवा लाभ पाने के हकदार हैं। स्कूल प्रशासन ने इन याचिकाओं का विरोध किया। कहा कि इस संस्थान का संचालन बीएसएफ एजुकेशन फंड सोसाइटी करती है, जिसे केंद्र या राज्य सरकार से कोई वित्तीय सहायता या अनुदान नहीं मिलता। कोर्ट ने कहा कि जो कर्मचारी सेवा शर्तों या संबद्धता उप-नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाते हैं, वे हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर करने के बजाय सीबीएसई से संपर्क कर सकते हैं या कानून के तहत उपलब्ध अन्य विकल्पों का सहारा ले सकते हैं। जेएनएफ
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- कहा, इस संबंध में कानून के तहत अन्य रास्ते अपनाने के लिए स्वतंत्र हैं कर्मचारी
जम्मू। जम्मू के पलौड़ा में स्थित बीएसएफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल के टीचिंग और नॉन-टीचिंग कर्मचारियों को लेकर जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला दिया है। इसके अनुसार वे अनुबंध आधारित सेवा विवादों से जुड़ी रिट याचिकाओं के माध्यम से केंद्र और केंद्रीय विद्यालय के कर्मचारियों के बराबर वेतन पाने का दावा नहीं कर सकते।
जस्टिस संजय धर ने सोनी राम ढाका, चेत नारायण उपाध्याय और अन्य की ओर से दायर दो रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया। कहा कि हाईकोर्ट के रिट अधिकार क्षेत्र के तहत इन याचिकाओं पर सुनवाई नहीं की जा सकती। यह फैसला 2014 और 2015 से लंबित एक कानूनी विवाद से जुड़ा है, जो संशोधित वेतनमान, सेवा लाभों और पांचवें व छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के संबंध में था। पहली याचिका 2014 में सोनी राम ढाका ने दायर की थी। इसमें उन्होंने अधिकारियों से शिक्षा कानूनों और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) के नियमों के अनुरूप सेवा नियम लागू करने की मांग की थी। दूसरी याचिका 2015 में बीएसएफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल पलौड़ा के 42 टीचिंग और नॉन-टीचिंग कर्मचारियों ने दायर की थी। इसमें पांचवें और छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने तथा केंद्र सरकार के स्कूलों और केंद्रीय विद्यालयों में काम करने वाले कर्मचारियों के बराबर वेतन और भत्ते देने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि स्कूल की स्थापना बीएसएफ ने की थी। दलील दी कि शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारी भी केंद्र सरकार के शैक्षणिक संस्थानों में काम करने वाले कर्मचारियों के समान ही काम कर रहे हैं, लिहाजा समान वेतनमान और सेवा लाभ पाने के हकदार हैं। स्कूल प्रशासन ने इन याचिकाओं का विरोध किया। कहा कि इस संस्थान का संचालन बीएसएफ एजुकेशन फंड सोसाइटी करती है, जिसे केंद्र या राज्य सरकार से कोई वित्तीय सहायता या अनुदान नहीं मिलता। कोर्ट ने कहा कि जो कर्मचारी सेवा शर्तों या संबद्धता उप-नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाते हैं, वे हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर करने के बजाय सीबीएसई से संपर्क कर सकते हैं या कानून के तहत उपलब्ध अन्य विकल्पों का सहारा ले सकते हैं। जेएनएफ
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