समर सचिवालय का जम्मू में प्रावधान नहीं

जन समस्याओं को लेकर आए दिन धरना प्रदर्शनों का सिलसिला तेज हो गया है। लोग सड़कों को जाम तक करने लगे हैं। आधिकारिक सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सरकार की ओर से समर सचिवालय जैसा कोई प्रावधान फिलहाल जम्मू में नहीं किया गया है।

बजट सत्र के चलते ऐसे भी मंत्री और विधायक श्रीनगर में ही हैं। कभी-कभार अपने विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। उपमुख्यमंत्री डा. निर्मल सिंह का कहना है कि समर सचिवालय का प्रावधान पिछले साल भी नहीं था और इस साल भी नहीं है।

हालांकि भाजपा के मंत्री, विधायक और नेता जनता दरबार के माध्यम से लोगों की जन समस्याएं सुन रहे हैं। आने वाले दिनों में भी जनता दरबार का सिलसिला तेज होगा और लोगों की समस्याओं का हल किया जाएगा।