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रियासत का पावर बजट अलग से पेश होगा
ब्यूरो, अमर उजाला/श्रीनगर
Updated Tue, 24 May 2016 01:02 AM IST
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सीएम महबूबा मुफ्ती और डिप्टी सीएम निर्मल सिंह
- फोटो : Amar Ujala
विधानसभा में 30 मई को पेश होने वाले वर्ष 2016-17 के बजट को राज्य मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी। सोमवार को मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में वित्त मंत्री डा. हसीब द्राबू की ओर से पेश किए जाने वाले बजट प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। बजट में मुफ्ती सरकार की ही तरह अलग से पावर बजट पेश किया जाएगा।
बैठक में तीन आईएएस तथा तीन केएएस अफसरों के तबादले को मंजूरी दी गई। उधमपुर के डीसी शाहिद इकबाल चौधरी को मुख्यमंत्री सचिवालय में अतिरिक्त सचिव बनाया गया है। प्रतीक्षारत सुषमा चौहान को पर्यटन निदेशक जम्मू बनाया गया है। पुलवामा के डीसी नीरज कुमार को डीसी उधमपुर बनाया गया है।
पर्यटन निदेशक जम्मू के निदेशक आरके वर्मा को प्लानिंग, डेवलपमेंट तथा मानीटरिंग विभाग का सचिव, सर्विस सलेक्शन बोर्ड के सदस्य जुबैर अहमद को निदेशक सूचना तथा निदेशक सूचना रहे मुनीर उल इस्लाम को डीसी पुलवामा बनाया गया है।
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बैठक में तीन आईएएस तथा तीन केएएस अफसरों के तबादले को मंजूरी दी गई। उधमपुर के डीसी शाहिद इकबाल चौधरी को मुख्यमंत्री सचिवालय में अतिरिक्त सचिव बनाया गया है। प्रतीक्षारत सुषमा चौहान को पर्यटन निदेशक जम्मू बनाया गया है। पुलवामा के डीसी नीरज कुमार को डीसी उधमपुर बनाया गया है।
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पर्यटन निदेशक जम्मू के निदेशक आरके वर्मा को प्लानिंग, डेवलपमेंट तथा मानीटरिंग विभाग का सचिव, सर्विस सलेक्शन बोर्ड के सदस्य जुबैर अहमद को निदेशक सूचना तथा निदेशक सूचना रहे मुनीर उल इस्लाम को डीसी पुलवामा बनाया गया है।
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जम्मू विवि के वीसी के खिलाफ उठी आवाज
महबूबा मुफ्ती
- फोटो : अमर उजाला
कैबिनेट ने आतंकी हमले में मारे गए तीन पुलिसकर्मियों के निधन पर शोक व्यक्त किया। राज्य में शांति तथा सुलह प्रक्रिया कोे नुकसान पहुंचाने के लिए की गई इस प्रकार की कायरतापूर्ण घटना की निंदा करते हुए कहा गया कि इससे राज्य में शांति तथा विकास के सरकार के संकल्प को रोका नहीं जा सकता है। दुख की इस घड़ी में सरकार शहीदों के परिवार के साथ खड़ी है तथा हर संभव सहायता देगी।
कैबिनेट की बैठक में जम्मू विश्वविद्यालय के वीसी के खिलाफ भी आवाज उठी। सूत्रों के अनुसार यह कहा गया कि वे लोकतंत्र की हत्या कर तानाशाही रवैया अपना रहे हैं।
शिक्षकों तथा रिसर्च स्कालर के साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। शैक्षिक गतिविधियां लगभग बंद हो गई हैं। बैठक में विश्वविद्यालय के प्रो चांसलर होने के नाते मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप की मांग की गई।
कैबिनेट की बैठक में जम्मू विश्वविद्यालय के वीसी के खिलाफ भी आवाज उठी। सूत्रों के अनुसार यह कहा गया कि वे लोकतंत्र की हत्या कर तानाशाही रवैया अपना रहे हैं।
शिक्षकों तथा रिसर्च स्कालर के साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। शैक्षिक गतिविधियां लगभग बंद हो गई हैं। बैठक में विश्वविद्यालय के प्रो चांसलर होने के नाते मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप की मांग की गई।