पंचायतों का कार्यकाल पूरा होने से पूर्व गर्माई रियासत

कांफ्रेंस के प्रधान अनिल शर्मा का कहना है कि सरकार ने 73वें संशोधन को लागू करने के बजाय पंचायतों को कमजोर करने के लिए संशोधन किया है। सरपंच का चयन पंचों से किए जाने से भ्रष्टाचार बढ़ेगा।

इसमें सरकार खासतौर से विधायक और मंत्री का हस्तक्षेप बढ़ेगा और जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को कुचलने की कोशिश है। शर्मा का कहना है कि लोगों से भी सीधे सरपंच को चुनने का अधिकार सरकार ने छीनकर लोकतंत्र विरोधी काम किया है।

सरकार ने विधानसभा और विधान परिषद में बिल पारित करवाकर पंचायतों को कमजोर करने की कोशिश की है। अगर इसे जल्द वापस नहीं लिया गया तो ब्लाक स्तर से लेकर राज्य स्तर पर आंदोलन होगा।

पंचायत राज एक्ट में संशोधन के खिलाफ जम्मू संभाग के पंचों-सरपंचों को विश्वास में लिया जा चुका है। अब कश्मीर संभाग में विश्वास में लिया जाएगा। इसके बाद आंदोलन की रूपरेखा बनेगी।