केंद्रीय मंत्री को बताईं क्षेत्र की समस्याएं

केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में भी उन्हें विस्तार से बताया। बीडीसी अध्यक्ष घगवाल विजय टंगोत्रा ने मंत्री से मांग उठाई कि जम्मू-कश्मीर राज्य का दर्जा बहाल कराया जाए। उन्हें यूटी प्रशासन के दौरान काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे पढ़े लिखे बेरोजगार युवक परेशान हैं। जम्मू-कश्मीर के लोगों को उनका हक दिया जाए। दूसरे लोगों को रोजगार तो मिल रहा है, लेकिन जम्मू-कश्मीर के पढ़े लिखे बच्चे परेशानी में हैं। वहीं कस्टोडियन भूमि का स्थानीय लोगों को मालिकाना हक दिलाया जाए, जो लोग पाकिस्तान चले गए हैं उनकी जमीन कस्टोडियन विभाग की देखरेख में है। ऐसी जमीनों को स्थानीय लोगों को मालिकाना हक दिए जाए।
शाहपुर कंडी नहर का पानी कंडी क्षेत्र के किसानों को भी दिया जाए, ताकि कंडी क्षेत्र के किसान भी खुशहाल हो सकें। इसके अलावा कई अन्य लोग भी मंत्री से मिले व उन्हें अपनी समस्याएं सुनाईं। मंत्री ने आश्वासन दिलाया कि केंद्र सरकार के समक्ष उनकी समस्याओं को उठाया जाएगा व समाधान कराया जाएगा।
सीमा से सटे गांवों के लिए आरबीए का दर्जा दिया जाए
रामगढ़। बंदरगाह और जलमार्ग राज्यमंत्री शांतनु ठाकुर से रविवार को बॉर्डर किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने मुलाकात की। उन्हें ज्ञापन सौंप कर सीमा क्षेत्र की समस्याओं के समाधान का अनुरोध किया।
यूनियन के अध्यक्ष मोहन सिंह भट्टी ने ज्ञापन में कहा कि जीरो लाइन तक खेती और दूसरी तरफ से क्रॉस फायरिंग से उन्हें पशु, भवन और अन्य का बड़ा नुकसान होता है। सीमा से सटे गांवों के लिए आरबीए का दर्जा दिया जाए। हमारे बच्चों को शिक्षा और प्रतियोगिताओं के लिए अन्य कोचिंग में पीछे छूट जाने के कारण सुरक्षा बलों में भर्ती के लिए विशेष अभियान चलाया जाए।
बिजली आपूर्ति में सुधार और रामगढ़ में 100 एमवीए के ट्रांसफार्मर के साथ ग्रिड स्टेशन बनाया जाए। कृषि पंपसेट बिलिंग में छूट दी जाए। सांबा में प्राथमिकता के आधार पर चीनी मिल की स्थापना की जाए। इससे न केवल किसानों की बल्कि पूरे इलाके की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। इस मौके पर रविंदर चौधरी, मंजीत सिंह, अवतार सिंह, घरजीत, सुभाष चंदर, बहादुर सिंह, सरपंच जसबीर सिंह, अनिल चौधरी और रमन कुमार मौजूद रहे।