सील नहीं किया जाएगा Pink House

साथ ही डीएम के आदेश पर पिंक हाउस को सील कर दिया गया था। इसके बाद शाहिदा ने आदेश को अदालत में चुनौती दी थी। जस्टिस हसनैन मसूदी ने याचिकाकर्ता के वकील वीआर वजीर और सरकार के एएजी एचए सिद्दीकी की दलीलें सुनने के बाद पाया कि उक्त आदेश के खिलाफ याचिकाकर्ता की ओर से किए गए विरोध के तर्क में दम है।

आदेश पर एकमात्र नजर से ही पता चलता है कि याचिकाकर्ता इस समय न्यायिक हिरासत में है। जेल अथारिटी के मार्फत उसे कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि याचिकाकर्ता डीएम के समक्ष अपने बचाव में अपना पक्ष रखने की स्थिति में नहीं है।

तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए अदालत ने याचिका को स्वीकार करने के अलावा डीएम के आदेश को रद्द कर दिया। अदालत ने डीएम को निर्देश दिए कि वह सेक्शन 18 के तहत याचिकाकर्ता को ताजा नोटिस जारी कर सकते हैं। नोटिस जारी करने की तिथि से दो सप्ताह के अंदर सारी कार्यवाही पूरी की जाए।

हालांकि इस दौरान इमारत को सील रखा जाए। अदालत ने कहा कि यदि केस की कार्यवाही दो सप्ताह में पूरी नहीं की जाती या नया नोटिस जारी नहीं किया जाता तो इमारत को याचिकाकर्ता के हवाले कर दिया जाए। इस निर्णय की जानकारी याचिकाकर्ता को दी जाए, ताकि यदि वह कानून के तहत वह बचाव में कुछ करना चाहती है तो कर सकती है। जेएनएफ