J&K: उच्च शिक्षा विभाग में अफसरों का टोटा, कोई अधिकारी नहीं लेना चाहता तैनाती
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रियासत के 41 विभागों में साढ़े 21 हजार से अधिक पद पिछले कई साल से रिक्त पड़े हुए हैं। इनमें 3417 गजटेड अफसरों तथा 18300 नान गजटेड कर्मचारियों के पद खाली हैं। उच्च शिक्षा विभाग और विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग में गजटेड अफसरों का टोटा है। सबसे अधिक 2221 पद इन्हीं दो विभागों में रिक्त पड़े हैं। यानी अफसरों के रिक्त कुल पदों के 65 फीसदी इन्हीं दो विभागों से हैं।
नान गजटेड कर्मियों के रिक्त पदों में स्कूली शिक्षा विभाग पहले पायदान पर है। इसके बाद स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग है।राज्य सरकार की ओर से बताया गया है कि उच्च शिक्षा विभाग में 1162, विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग में 1059, स्वास्थ्य व चिकित्सा शिक्षा विभाग में 400, सामान्य प्रशासन विभाग में 330, कोआपरेटिव विभाग में 99 तथा वन विभाग में 76 पद खाली पड़े हैं।
नान गजटेड कर्मचारियों में स्कूली शिक्षा विभाग में 4837, स्वास्थ्य व चिकित्सा शिक्षा विभाग में 2825, वन विभाग में 1775, राजस्व विभाग में 1720, वित्त विभाग-1658, पीएचई-962, समाज कल्याण-758 और पब्लिक वर्क्स विभाग में 678 पद खाली हैं।
साढ़े 12 हजार पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू
राज्य सरकार की रिपोर्ट के अनुसार गजटेड अफसरों के रिक्त पदों में से 2470 पद भरने के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन तथा नान गजटेड के 10336 पद सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को भेजे गए हैं। सरकार ने रिक्त पदों को भरने के लिए भर्ती नियमों में बदलाव किया है। इसके अनुसार अब विभिन्न विभागों में खाली पड़े पदों को भरने के लिए समय सीमा निर्धारित की गई है।
विधानसभा में विधायक मोहम्मद अशरफ मीर के प्रश्न के लिखित जवाब में प्रभारी मंत्री सामान्य प्रशासन की ओर से बताया गया कि सरकार इस दिशा में गंभीर है। रिक्त पदों को भरने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।
