पीडीपी की विश्वास बहाली की शर्त पर केंद्र ने शुरू किया विचार
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रियासत में सरकार गठन पर संशय के बीच पीडीपी-भाजपा को करीब लाने के लिए केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर में एनएचपीसी की डुलहस्ती और उड़ी पन बिजली परियोजना से राज्य को मिलने वाली मुफ्त बिजली को दोगुना करने पर विचार कर रही है।
पीडीपी रियासत में सरकार गठन से पूर्व ठोस विश्वास बहाली के कदम चाहती है। इसके तहत केंद्र सरकार इन दो परियोजनाओं से रियासत को मिलने वाली 12.50 फीसदी मुफ्त बिजली के बजाय 25 फीसदी कर सकती है।
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पीडीपी-भाजपा की दस माह चली सरकार के एजेंडा आफ अलायंस में डुलहस्ती और उड़ी पन बिजली परियोजनाओं को जम्मू-कश्मीर को ट्रांसफर (सौंपने) की संभावनाओं को तलाशने का बिंदु भी शामिल था।
डुलहस्ती, उड़ी परियोजनाओं से 25 फीसदी मिल सकती है मुफ्त बिजली
इसके अलावा एनएचपीसी के मुनाफे से भी रियासत को पर्याप्त हिस्सा दिए जाने और सभी रायल्टी समझौतों की समीक्षा करना भी शामिल था। हालांकि दस माह चली पीडीपी-भाजपा सरकार में इन बिंदुओं पर ठोस काम नहीं हो पाया।
रियासत में बिजली की मांग और उपलब्धता में भारी अंतर के चलते संकट जैसे हालात को देखते हुए पीडीपी चाहती है कि इन दोनों परियोजनाओं को रियासत के सुपुर्द किया जाए।
केंद्र सरकार विश्वास बहाली के कदमों के तहत उड़ी और डुलहस्ती पन बिजली परियोजना से मुफ्ती बिजली को दोगुना करने पर विचार कर रही है।
