नए माननीयों को चाहिए तेज इंटरनेट सेवा

इसमें सीजीएम को साफ तौर पर निर्देश जारी करते हुए कहा कि सचिवालय में बीएसएनएल की सेवा दुरुस्त करने के लिए जरूरी कदम उठाएं। जिन टावरों से सचिवालय में सुविधा दी जा रही है, उन टावरों का नेटवर्क बढ़ाया जाए, ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या पेश न आए।

राज्य के अन्य हिस्सों में भी मोबाइल नेटवर्क की दयनीय हालत को ठीक करने के निर्देश जारी किए गए। बीएसएनएल के नोडल अधिकारी को तत्काल सचिवालय का दौरा कर इस समस्या का हल निकालने के लिए कहा गया है।

इसके लिए एक कमेटी भी बनाने के लिए कहा गया, जो प्रभावित क्षेत्रों का स्टेटस चेक करेगी। ग्राम पंचायतों के लिए नेशनल आप्टिकल फाइबर नेटवर्क, हाई कोर्ट के लिए ई कोर्ट प्रोजेक्ट और ई गर्वनेंस प्रोजेक्ट पर भी बैठक में विचार विमर्श किया गया।