जम्मू कश्मीर: बजट सत्र पर फैसला नई सरकार लेगी
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रियासत के 18 जनवरी से शुरू हो रहे बजट सत्र का टलना तय हो गया है। प्रशासनिक सचिवों के साथ बैठक में सोमवार को राज्यपाल एनएन वोहरा ने भी कहा कि बजट सत्र पर फैसला नई सरकार द्वारा किया जाएगा।
इस बीच, राज्य के मुख्य सचिव, डीजीपी तथा प्रमुख सचिव गृह के साथ अलग-अलग बैठकें कर उन्होंने समीक्षा की। राज्यपाल ने पठानकोट हमले के मद्देनजर राज्य में चाक चौबंद सुरक्षा करने तथा सुरक्षा हालात पर पैनी नजर रखने की हिदायत दी।
मुख्य सचिव बीआर शर्मा ने दिसंबर 2015 तक लंबित मामलों की जानकारी दी तो राज्यपाल ने विभागवार सूची तैयार कर इनका त्वरित निपटारा करने को कहा। इसके साथ ही उन्होंने 2014 के बाढ़ में क्षतिग्रस्त ढांचों की बहाली, कश्मीरी पंडितों को राहत एवं पुनर्वास पर किए गए कार्यों की जानकारी दी।
राज्यपाल ने डीजीपी तथा प्रमुख सचिव गृह से बैठक की
उन्होंने एसआरओ 43 के तहत लंबित मामलों, केंद्र प्रायोजित योजनाओं को लागू करने तथा ऊर्जा विकास विभाग के लंबित मामलों की समीक्षा करने को कहा। डीजीपी के राजेंद्रा तथा प्रमुख सचिव गृह आरके गोयल ने राज्य की आतंरिक सुरक्षा की जानकारी दी।
सेना के अधीन जमीन के किराया मुआवजा में बढ़ोत्तरी के लंबित प्रकरण, एसपीओ के भत्ते में बढ़ोत्तरी तथा एसआरओ 43 के तहत आतंकवाद से लड़ते हुए मारे गए पुलिसकर्मियों के मामलों की जानकारी दी गई।
प्रमुख सचिव गृह ने सिविल मिलिट्री लाइजन कांफ्रेंस में किए गए फैसलों खासकर सेना द्वारा भूमि को खाली करने तथा नई फायरिंग रेंज की स्थापना की जानकारी दी। राज्यपाल ने जमीनी स्तर पर सभी भागों में प्रभावी पुलिसिंग पर जोर दिया।
