'राज्यमंत्री' के लिए जुगाड़ लगा रहे विधायक

बजट सत्र के बाद इस पर पत्ते खुल सकते हैं। सूत्रों की मानें तो दोनों पार्टियों की ओर से तैयारियां की जा चुकी हैं, जिनको बजट सेशन के मध्य या फिर खत्म होने के तुरंत बाद उपाध्यक्ष के पदों का बंटवारा होगा। पूर्व सरकार ने किसान बोर्ड, महिला आयोग, पहाड़ी बोर्ड, एससी, एसटी बोर्ड, ओबीसी बोर्ड के अपने उपाध्यक्ष बनाए थे।

नई सरकार ने आते ही इनको टर्मिनेट कर दिया। इन बोर्ड के उपाध्यक्ष बनने वालों को राज्यमंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। माना जा रहा है कि पहाड़ी बोर्ड और महिला आयोग के अध्यक्ष पद पीडीपी अपने पास रख सकती है, जबकि किसान बोर्ड, ओबीसी और एससी एसटी बोर्ड के उपाध्यक्ष का पद भाजपा खाते में जा सकता है।