जम्मू कश्मीर में आम बजट पर लोगों ने दी मिली जुली प्रतिक्रिया, कोई खुश तो कोई मायूस

टैक्स स्लैब में जितनी छूट होनी चाहिए थी, उतनी नहीं है। न ही रियासत के लिए कोई विशेष पैकेज दिया गया। जम्मू कश्मीर ने पिछले आठ साल के दौरान बहुत नुकसान झेला है। इसका सबसे ज्यादा असर उद्यमियों पर पड़ा है। न ही जीएसटी की दरों को रियासत से अलग किया गया न ही उद्यमियों को टैक्स में कोई रियायत है। इससे बहुत मायूसी मिली है।

ट्रेडर फेडरेशन के प्रधान यशपाल गुप्ता का कहना है कि कम से कम पांच लाख रुपये तक टैक्स माफ होना चाहिए था। उन्हें उम्मीद थी कि टैक्स स्लैब में बड़ा बदलाव किया जाएगा। पांच लाख तक पांच फीसदी की छूट का कोई खास असर नहीं पड़ेगा। पांच लाख, दस लाख से ऊपर के टैक्स में छूट होनी चाहिए थी। आम लोगों को भी इस टैक्स से कोई खास फायदा नहीं मिलेगा। कुछेक योजनाएं हैं, जो आमजन के  हित में हो सकती हैं। लेकिन कुल मिलाकर मायूसी ही हाथ लगी।