आपसी समन्वय के अभाव से जूझ रही है जम्मू-कश्मीर की महबूबा सरकार
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आठ महीने पुरानी महबूबा सरकार में समन्वय का अभाव है। बीते चार महीनों से अधिक समय से कश्मीर में हिंसा ने जनजीवन को पटरी से उतार दिया था। इसके बावजूद एजेंडा ऑफ एलायंस सहित विभिन्न मुद्दों पर गठित मंत्रियों के समूह की कोई बैठक नहीं हुई। इस समूह की सिर्फ एक ही बैठक अब तक हुई है जोकि हिंसा भड़कने से पहले हुई थी।
शपथ ग्रहण के बाद महबूबा ने 11 अप्रैल को अपनी पहली कैबिनेट बैठक में मंत्रियों के समूह का गठन किया था। एजेंडा ऑफ एलायंस, पीएम पैकेज, आर्थिक मोर्चों, इन्फ्रास्ट्रक्चर तथा मानव संसाधन विकास सहित विभिन्न मुद्दों पर समूह बनाए गए। एजेंडा ऑफ एलायंस के लिए डिप्टी सीएम निर्मल सिंह की अध्यक्षता में बने समूह में एआर वीरी, चंद्र प्रकाश गंगा, हसीब द्राबू तथा लाल सिंह को रखा गया।
पीएम पैकेज तथा एजेंडा ऑफ एलायंस समूह की एक-एक बैठक हुई। पीएम पैकेज पर प्रगति की रिपोर्ट मुख्य सचिव से मांगी गई। एजेंडा ऑफ एलायंस पर बैठक हुई, लेकिन, इस दिशा में कोई ठोस प्रगति नहीं हो पाई। पीडीपी से जुड़े लोगों का कहना है कि धरातल पर एजेंडा ऑफ एलायंस पर न तो मुफ्ती सरकार में और न ही अब कोई काम हुआ है।
हिंसा की वजह से नहीं हो सकी मंत्रियों के समूहों की बैठकें
सरकार से जुड़े सूत्रों ने बताया कि कश्मीर हिंसा की वजह से मंत्रियों के समूहों की बैठकें नहीं हो पाईं। सब कुछ निर्धारित था, लेकिन, अचानक घाटी में हिंसा भड़क उठी। कहा जा रहा है कि तत्काल एजेंडा ऑफ एलायंस सहित विभिन्न मुद्दों पर मंत्रियों का समूह बैठकें कर इसे प्रभावी तरीके से क्रियान्वित करने के काम में जुटेगा, ताकि नुकसान की भरपाई की जा सके।
आतंकी बुरहान के मारे जाने के बाद घाटी में भड़की हिंसा के दौरान एजेंडा ऑफ एलायंस का ही हवाला देकर विपक्ष ने अलगाववादियों सहित सभी पक्षों से बातचीत की मांग की। महबूबा ने भी राजनाथ के नेतृत्व में आए सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के दौरे से पहले अलगाववादियों को बातचीत का न्योता दिया था।
एजेंडा ऑफ एलायंस पर प्रभावी काम हो रहा है: डिप्टी सीएम
इस पूरे मामले पर जम्मू-कश्मीर के उपमुख्यमंत्री डॉ. निर्मल सिंह जो कि एजेंडा ऑफ एलायंस के लिए गठित मंत्रियों का समूह के अध्यक्ष भी हैं के द्वारा प्रतिक्रिया दी गई है।
डॉ. निर्मल सिंह ने कहा कि एजेंडा ऑफ एलायंस पर प्रभावी काम हो रहा है। मंत्रियों का समूह दिल्ली के संपर्क में है। समूह प्राथमिकताएं तय कर इस दिशा में प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहा है।
