जम्मू कश्मीर: वैश्विक बाजार में अस्थिरता के बावजूद हस्तशिल्प क्षेत्र में 729 करोड़ का निर्यात- उपराज्यपाल

इस दौरान उपराज्यपाल ने करीगरों के सराहनीय सेवा के लिए सभी पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी। उन्होंने कहा कि हस्तकला और हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए प्रशासन महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। प्रशिक्षण, डिजाइन, प्रौद्योगिकी, वित्तीय और अन्य बुनियादी ढांचा देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि विभाग में तीन लाख से अधिक कारीगर पंजीकृत हैं। 

इस क्षेत्र के विकास में तेजी लाने के लिए वित्तीय सहायता, सात फिसदी ब्याज सबवेंशन, प्रशिक्षण, तीन स्वयं सहायता समूहों और सहकारी समितियों को सहायता जैसे कई कदम उठाए गए हैं। यूटी प्रशासन के विभिन्न प्रयासों जैसे जीआई टैगिंग, लेबलिंग, ब्रांड निर्माण, निर्यात बढ़ाने पर काम कर रही है। 

जम्मू-कश्मीर ने ग्रामीण औद्योगिक इकाई ने पिछले वित्त वर्ष में पीएमईजीपी के तहत 1.73 लाख नई नौकरियां सृजित की गईं। इस दौरान मुख्य सचिव डॉ. अरुण कुमार मेहता, प्रमुख सचिव उद्योग और वाणिज्य प्रशांत गोयल,मंडलायुक्त कश्मीर विजय कुमार बिदुरी, हस्तशिल्प और हथकरघा विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। 

एलजी से एसआई भर्ती परीक्षा की प्रक्रिया में तेजी लाने की मांग

जम्मू-कश्मीर सेवा चयन बोर्ड (जेकेएसएसबी) के उम्मीदवरों ने उप-राज्यपाल मनोज सिन्हा से शुक्रवार को मुलाकात की। इस दौरान उम्मीदवारों ने दिसंबर में आयोजित की गई पुलिस एसआई भर्ती परीक्षा की प्रक्रिया में तेजी लाने की मांग की। उम्मीदवारों ने कहा कि परीक्षा हो चुकी है, लेकिन अभी तक परिणाम जारी नहीं किया गया है। उम्मीदवारों ने उप-राज्यपाल से अन्य लंबित भर्ती परीक्षाओं को समय पर शुरू और पूरा करने की मांग की।

इसके बाद पूर्व विधायक अब्दुल गनी कोहली ने उप राज्यपाल से मुलाकात की। उन्होंने राजोरी जिले में सड़क संपर्क और गुज्जर-बकरवाल समुदाय के कल्याण पर चर्चा की। इसके बाद पूर्व विधायक बलवंत सिंह मनकोटिया ने उप राज्यपाल से मुलाकात कर उधमपुर जिले के लोगों की समस्याओं से उन्हें अवगत करवाया। जम्मू-कश्मीर नेशनलिस्ट पीपुल्स फ्रंट के अध्यक्ष शेख मुजफ्फर ने भी एलजी से मिलकर अनंतनाग जिले के सार्वजनिक मुद्दों और मांगों को रखा। नगर परिषद गांदरबल के अध्यक्ष एडवोकेट अल्ताफ ने एलजी के समक्ष गांदरबल क्षेत्र के विभिन्न विकासात्मक मुद्दों को रखा। उपराज्यपाल ने प्रतिनिधिमंडलों के सदस्यों के वास्तविक मुद्दों और मांगों के उचित निवारण का आश्वासन दिया।