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लद्दाख: कारगिल जिले में अनुच्छेद 370 हटने के 145 दिनों बाद मोबाइल इंटरनेट सेवाएं हुई बहाल
Fri, 27 Dec 2019 01:09 PM IST
Pranjal Dixit
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जम्मू
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जम्मू
Published by: Pranjal Dixit
Updated Fri, 27 Dec 2019 01:09 PM IST
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केंद्र शासित क्षेत्र लद्दाख के करगिल में इंटरनेट को शुरू कर दिया गया है। पांच अगस्त को जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद-370 को हटाए जाने और राज्य को दो हिस्सों में बांटने के बाद करगिल में इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया था।
अब पांच महीने बाद इंटरनेट को शुरू कर दिया गया है। आपको बता दें कि कारगिल में ब्रॉडबैंड सेवा पहले से ही बहाल थी।
भाजपा महासचिव राम माधव ने कहा है कि कश्मीर में ब्रॉडबैंड सुविधा चरणबद्ध तरीके से बहाल की जा रही है। होटलों में सुविधाएं बहाल कर दी गई हैं। समीक्षा के बाद प्रशासन बाकी क्षेत्रों में भी ब्रॉडबैंड सेवाएं बहाल करेगा। इस सवाल पर कि मुख्यधारा के नेताओं को कब रिहा किया जाएगा, उन्होंने कहा, कुछ नेताओं को रिहा किया गया है और कुछ को हिरासत केंद्रों से उनके घर ले जाया गया है। यह एक प्रक्रिया है, जो जारी है।
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रियल कश्मीर का फुटबाल मैच देखने आए माधव ने कहा, नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) का एनआरसी से संबंध नहीं है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। झूठा प्रचार कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है।
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Ladakh: Mobile internet services have been restored in Kargil district. pic.twitter.com/nyxTLxzOwI
— ANI (@ANI) December 27, 2019विज्ञापन
अब पांच महीने बाद इंटरनेट को शुरू कर दिया गया है। आपको बता दें कि कारगिल में ब्रॉडबैंड सेवा पहले से ही बहाल थी।
चरणबद्ध तरीके से कश्मीर में बहाल हो रहा ब्रॉडबैंड इंटरनेट : राम माधव
भाजपा महासचिव राम माधव ने कहा है कि कश्मीर में ब्रॉडबैंड सुविधा चरणबद्ध तरीके से बहाल की जा रही है। होटलों में सुविधाएं बहाल कर दी गई हैं। समीक्षा के बाद प्रशासन बाकी क्षेत्रों में भी ब्रॉडबैंड सेवाएं बहाल करेगा। इस सवाल पर कि मुख्यधारा के नेताओं को कब रिहा किया जाएगा, उन्होंने कहा, कुछ नेताओं को रिहा किया गया है और कुछ को हिरासत केंद्रों से उनके घर ले जाया गया है। यह एक प्रक्रिया है, जो जारी है।
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रियल कश्मीर का फुटबाल मैच देखने आए माधव ने कहा, नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) का एनआरसी से संबंध नहीं है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। झूठा प्रचार कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है।
