लद्दाख से भी उठी पूर्ण राज्य की मांग: केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी से मिले नेता

प्रतिनिधिमंडल में सिविल सोसायटी और राजनीतिक दलों के नेता शामिल थे। कांग्रेस पार्टी और कारगिल डेमोक्रेटिक एलायंस के नेता असगर अली करबलाई ने कहा कि लद्दाख को पूर्ण राज्य बनाने की मांग उठाई गई है। प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने गंभीरता से सुना है। इस तरह की यह पहली बैठक थी, जिसमें उठाए गए मुद्दों को गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के समक्ष रखने का आश्वासन दिया गया है।

करबलाई ने कहा कि रेड्डी ने उन्हें कहा है कि केंद्र लद्दाख के विकास को लेकर बेहद गंभीर है। जल्द ही वे खुद लद्दाख का दौरा करेंगे। उन्हें बातचीत के लिए फिर बुलाया जाएगा लेकिन इसकी तारीख नहीं बताई गई है। इस मामले में गृह मंत्री और प्रधानमंत्री से चर्चा के बाद निश्चित रूप से कुछ सकारात्मक होगा। प्रतिनिधिमंडल में शामिल बशीर अहमद शाकिर ने कहा कि गृह राज्य मंत्री ने एक और बैठक की बात कही है। उम्मीद है कि इस मामले पर बात आगे बढ़ाई जाएगी। उन्होंने कहा कि बैठक में अनुच्छेद 370 और 35-ए हटाने के बाद से रोजगार समेत अन्य विशेषाधिकार खत्म होने से लोग बेहद चिंतित हैं। गौरतलब है कि इससे पूर्व केेंद्र की जम्मू-कश्मीर के नेताओं के साथ बैठक हुई थी।

आयोग की अध्यक्ष न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में परिसीमन आयोग ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा की उपस्थिति में 6 से 9 जुलाई तक केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर की यात्रा करने का निर्णय लिया है। आयोग इस अवधि के दौरान राजनीतिक दलों, सार्वजनिक प्रतिनिधियों और प्रदेश के जिला निर्वाचन अधिकारियों से मिलेगा। 20 जिलों के उपायुक्तों सहित केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत करके प्रत्यक्ष सूचना हासिल करेगा। साथ ही जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के अंतर्गत परिसीमन प्रक्रिया से संबंधित इनपुट प्राप्त करेगा।