जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट: सरकारी आवास पर कब्जा जमाए 53 पूर्व विधायक और मंत्रियों के बारे में बताएं

खंडपीठ ने एडीजीपी सुरक्षा की अध्यक्षता वाली नामित समिति की सिफारिशें भी सुनवाई की अगली तारीख तक या उससे पहले तलब की हैं। क्योंकि एस्टेट विभाग ने उक्त 53 लोगों को अभी तक आवास न खाली करने की वजह उक्त समिति की सिफारिश बताया है।

छह अप्रैल को मामले पर फिर से सुनवाई होगी। एडवोकेट शेख शकील अहमद ने अदालत में बताया कि एस्टेट विभाग ने ताजा रिपोर्ट पेश की है। उसमें बताया गया है कि 53 लोगों ने अभी भी सरकारी आवासों पर कब्जा कर रखा है। इनके नाम रिपोर्ट में नहीं बताए गए हैं।

विभाग ने इन 53 अनधिकृत कब्जाधारियों के लिए दोहरा मानदंड अपनाया है और एडीजीपी सुरक्षा की अध्यक्षता वाली नामित समिति की सिफारिशों के आधार पर उनके निष्कासन को रोक दिया है। शकील ने हाल ही में पूर्व सांसद लाल सिंह को लेकर सरकार के उस फैसले का भी हवाला दिया।

इसमें यह कहा गया था कि सरकारी आवास का सुरक्षा से कोई लेना देना नहीं। यदि ऐसा है तो अन्य लोगों को सुरक्षा के नाम पर क्यों रखा गया है। खंठपीठ ने दलीलें सुनने के बाद आदेश दिया कि एस्टेट विभाग उन सभी लोगों के नामों की जानकारी लेकर अदालत जाए, जो अब भी सरकारी आवासों में रह रहे हैं।