Jammu News: बिजली कारपोरेशन के निजीकरण पर फैसला न ले सरकार

अमर उजाला ब्यूरो
जम्मू। जम्मू और कश्मीर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स एसोसिएशन (जेकेईईजीए) ने प्रदेश में बिजली वितरण के निजीकरण के कथित कदम के मुद्दे पर विरोध जताया है। पदाधिकारियों का कहना है कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में चार फरवरी को सिविल सचिवालय जम्मू में होने वाली बैठक के एजेंडा बिंदुओं में बिजली क्षेत्र में सुधार और बिजली वितरण के निजीकरण की समीक्षा की जाएगी।
इस कदम से बिजली कर्मचारी पूरी तरह से आहत हैं और जेकेईईजीए सावधानी से घटनाक्रम पर नजर रख रहा है। निजीकरण के एजेंडे पर एसोसिएशन मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से मिलेगी और मांग दोहराएगी। निजीकरण का ऐसा कोई भी कदम न केवल कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए विनाशकारी होगा, बल्कि जम्मू-कश्मीर के उपभोक्ताओं पर भी भारी वित्तीय बोझ पैदा करेगा। निजीकरण के कारण प्रदेश जम्मू-कश्मीर में व्यापक अनिश्चितकालीन आंदोलन करने के लिए कर्मचारी बाध्य होंगे। निजीकरण से घाटा बढ़ेगा।