{"_id":"67abb96c8a5a37b2b30aa359","slug":"jammu-worker-demand-jammu-news-c-10-jmu1040-543735-2025-02-12","type":"story","status":"publish","title_hn":"अस्थायी कर्मचारियों को किया जाए नियमित : चेयरमैन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
अस्थायी कर्मचारियों को किया जाए नियमित : चेयरमैन
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
अमर उजाला ब्यूरो
जम्मू। जेएंडके कर्मचारी संयुक्त सलाहकार समिति के चेयरमैन मोहम्मद एजाज़ अहमद खान कहा कि कर्मचारियों की लंबित मांगों के निवारण के लिए प्रदर्शन कर रहे अस्थायी मजदूरों पर बल का प्रयोग करने के मामले की निंदा की है।
उन्होंने कहा कि अस्थायी मजदूरों, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, एनएचएम कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित किया जाए। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली को खत्म किया जाए। साथ ही एसआरओ 43 का लाभ दिया जाए। जीपी फंड, ग्रेच्युटी बिल, उचित मूल्य दुकान डीलरों सहित सभी अस्थायी नियुक्तियों हो।
उन्होंने कहा कि सीमा भत्ता जारी किया जाए। कुक सह सहायकों, सीपीडब्ल्यू और अन्य के लिए एक स्पष्ट और व्यापक नियमितीकरण नीति बनाई जाए। कर्मचारियों को चिकित्सा भत्ते का भुगतान किया जाए। उपमुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और मुख्य सचिव अटल डुलू (आईएएस) से मामले में निर्णायक रूप से हस्तक्षेप करने की मांग भी की।
विज्ञापन
विज्ञापन
जम्मू। जेएंडके कर्मचारी संयुक्त सलाहकार समिति के चेयरमैन मोहम्मद एजाज़ अहमद खान कहा कि कर्मचारियों की लंबित मांगों के निवारण के लिए प्रदर्शन कर रहे अस्थायी मजदूरों पर बल का प्रयोग करने के मामले की निंदा की है।
उन्होंने कहा कि अस्थायी मजदूरों, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, एनएचएम कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित किया जाए। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली को खत्म किया जाए। साथ ही एसआरओ 43 का लाभ दिया जाए। जीपी फंड, ग्रेच्युटी बिल, उचित मूल्य दुकान डीलरों सहित सभी अस्थायी नियुक्तियों हो।
विज्ञापन
उन्होंने कहा कि सीमा भत्ता जारी किया जाए। कुक सह सहायकों, सीपीडब्ल्यू और अन्य के लिए एक स्पष्ट और व्यापक नियमितीकरण नीति बनाई जाए। कर्मचारियों को चिकित्सा भत्ते का भुगतान किया जाए। उपमुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और मुख्य सचिव अटल डुलू (आईएएस) से मामले में निर्णायक रूप से हस्तक्षेप करने की मांग भी की।
विज्ञापन