Jammu : केंद्र शासित लद्दाख की बजट कटौती अक्तूबर में हो सकती है बहाल, वित्त मंत्रालय से किया गया था अनुरोध
लद्दाख प्रशासन की ओर से इस संबंध में वित्त मंत्रालय को अनुरोध भेजा गया था। लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद यानी एलएएचडीसी लेह और कारगिल दोनों इस कटौती को बहाल किए जाने का मुद्दा लगातार उठा रही थीं।
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Add as a preferredलद्दाख के बजट में की गई कटौती अक्तूबर में बहाल हो सकती है। लद्दाख प्रशासन की ओर से इस संबंध में वित्त मंत्रालय को अनुरोध भेजा गया था। लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद यानी एलएएचडीसी लेह और कारगिल दोनों इस कटौती को बहाल किए जाने का मुद्दा लगातार उठा रही थीं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के हालिया लद्दाख दौरे के दौरान भी इस मुद्दे को उनके सामने प्रमुखता से रखा गया था।
बता दें कि परिषद के लिए सालाना 344 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित था, जिसे केंद्र सरकार ने 2024-25 में घटाकर 272 करोड़ कर दिया था। इससे लेह और कारगिल दोनों को ही 72-72 करोड़ की कटौती झेलनी पड़ी थी। करीब 145 करोड़ की इस कटौती से इन दोनों ही जगह विकास कार्यों पर असर पड़ रहा था।
लद्दाख के नए एलजी कविंद्र गुप्ता ने बताया कि बजट आवंटन में कटौती का मामला केंद्र को भेजा गया है। अक्तूबर में यह कटौती बहाल होने की संभावना है। साथ ही नए जिलाें के गठन पर एलजी ने कहा कि अभी उन्होंने पद संभाला ही है। जल्द ही सर्वमान्य तरीके से जिलों के गठन का कार्य पूरा किया जाएगा।
जिलाें के गठन से पांच हजार से अधिक को मिलेगा रोजगार
लद्दाख में द्रास, जंस्कार, नुब्रा, शाम और चांगथांग पांच नए जिलों का गठन प्रस्तावित है। इन जिलों के गठन से पांच हजार से भी अधिक स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। एक अधिकारी ने बताया कि नई प्रशासनिक इकाइयों को चालू करने के लिए कम से कम पांच हजार कर्मियों की भर्ती की जाएगी।
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