वाणिज्यिक विवादों के निपटान के लिए प्रभाग का गठन हो : हाईकोर्ट

न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि वाणिज्यिक विवादों के मामलों को बिना वाणिज्यिक प्रभाग के गठन के नहीं सुना जा सकता है। इसके बाद न्यायालय ने रजिस्ट्रार जनरल को निर्देश दिया कि इस मामले को मुख्य न्यायाधीश के समक्ष विचार के लिए रखा जाए ताकि वाणिज्यिक प्रभाग के गठन पर उचित निर्णय लिया जा सके।
न्यायालय ने यह भी सुझाव दिया कि सामान्य मौलिक नागरिक अधिकार क्षेत्र में वाणिज्यिक विवादों के निपटान के लिए अलग उच्च विशेष मूल्य निर्धारित करने की संभावनाओं पर विचार किया जाए। उच्च न्यायालय में वाणिज्यिक विवादों से संबंधित कई मध्यस्थता कार्यवाहियां लंबित हैं और वाणिज्यिक प्रभाग के अभाव में इनका निपटान संभव नहीं है। इसलिए रजिस्ट्रार जनरल से अनुरोध किया गया है कि इस मामले में तत्काल कदम उठाए जाएं।