आरएस पुरा। एंटी करप्शन ब्यूरो की खाद्य आपूर्ति विभाग के स्टोर में दूसरे दिन भी जांच जारी रही। बुधवार को ब्यूरो की टीम ने वासपुर स्थित स्टोर में पड़े स्टॉक की जांच की। चावल, आटा व चीनी, चने आदि स्टाक की गिनती की। एसीबी की टीम के डीएसपी देवेंद्र सिंह की अध्यक्षता में टीम ने खाद्य आपूर्ति विभाग के राशन स्टोर का रिकॉर्ड सीज किया था।
बताया जा रहा है कि सरकारी राशन की कालाबाजारी को लेकर मिली शिकायत के आधार पर एसीबी ने यह जांच शुरू की है। कालाबाजारी के मामले में आरएस पुरा पुलिस थाने में भी मामला दर्ज है।
ग्रामीण अकसर आरोप लगाते हैं कि राशन डीलर तय किए राशन के मुताबिक आपूर्ति नहीं करते। इसी शिकायत पर एसीबी की टीम ने यह जांच शुरू की है। पता लगाया जा रहा है कि कितना राशन स्टोर में उपलब्ध है और कागजों में कितने राशन का रिकॉर्ड है।
पंचायत मरालेया पूर्व सरपंच किशोर कुमार का कहना है कि सरकार द्वारा एक व्यक्ति को तीन किलो आठ सौ ग्राम आटा व एक किलो चावल देना तय किया गया है, लेकिन राशन धारकों को तीन किलो प्रति व्यक्ति आटा ही दिया जा रहा है। यही नहीं खाद्य व आपूर्ति विभाग की ओर से मनमानी कर गांव का राशन दूसरे गांव के डीलरो को अटैच कर वितरण किया जा रहा है। उन्होंने इस मामले की जांच कर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की।
आरएस पुरा। एंटी करप्शन ब्यूरो की खाद्य आपूर्ति विभाग के स्टोर में दूसरे दिन भी जांच जारी रही। बुधवार को ब्यूरो की टीम ने वासपुर स्थित स्टोर में पड़े स्टॉक की जांच की। चावल, आटा व चीनी, चने आदि स्टाक की गिनती की। एसीबी की टीम के डीएसपी देवेंद्र सिंह की अध्यक्षता में टीम ने खाद्य आपूर्ति विभाग के राशन स्टोर का रिकॉर्ड सीज किया था।
बताया जा रहा है कि सरकारी राशन की कालाबाजारी को लेकर मिली शिकायत के आधार पर एसीबी ने यह जांच शुरू की है। कालाबाजारी के मामले में आरएस पुरा पुलिस थाने में भी मामला दर्ज है।
ग्रामीण अकसर आरोप लगाते हैं कि राशन डीलर तय किए राशन के मुताबिक आपूर्ति नहीं करते। इसी शिकायत पर एसीबी की टीम ने यह जांच शुरू की है। पता लगाया जा रहा है कि कितना राशन स्टोर में उपलब्ध है और कागजों में कितने राशन का रिकॉर्ड है।
पंचायत मरालेया पूर्व सरपंच किशोर कुमार का कहना है कि सरकार द्वारा एक व्यक्ति को तीन किलो आठ सौ ग्राम आटा व एक किलो चावल देना तय किया गया है, लेकिन राशन धारकों को तीन किलो प्रति व्यक्ति आटा ही दिया जा रहा है। यही नहीं खाद्य व आपूर्ति विभाग की ओर से मनमानी कर गांव का राशन दूसरे गांव के डीलरो को अटैच कर वितरण किया जा रहा है। उन्होंने इस मामले की जांच कर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की।