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फर्जी बिल बनाकर सरकारी खजाने में 18 लाख की सेंधमारी
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जम्मू। फर्जी बिल बनाकर 18 लाख रुपये से अधिक का गबन करने पर एंटी करप्शन ब्यूरो ने डोडा जिले के ग्रामीण विकास विभाग के जेई और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया है। एंटी करप्शन ब्यूरो डोडा के पास विभाग के एसीडी, बीडीओ और आरईडब्ल्यू डोडा द्वारा भुगतान के आहरण की शिकायत आई थी। इन आरोपों की जांच के लिए प्रारंभिक जांच की गई। इसमें पाया गया कि खरीदी गई निर्माण सामग्री के लिए बिल का पैसा बढ़ाया गया। गैर-मौजूद कार्यों के लिए भी भुगतान किया गया। जांच के दौरान यह पाया गया है कि विभिन्न मदों के तहत कुल 1386 कार्यों को शुरू किया गया।
उक्त 1386 कार्यों में से 118 कार्यों का निरीक्षण किया गया था और 29 कार्यों में नुकसान का पता चला। एक कार्य ऐसा भी पता चला, जहां निर्माण हुआ ही नहीं। इन 30 कार्यों से विभाग को करीब 18 लाख रुपये की चपत लगी। एसीबी ने इस पूरे मामले में शामिल जेई तरुण गुप्ता, गांव स्तरीय वर्कर खालीद मजीद, शफादत हुसैन जेई, नसीर रशीद, अख्तर हुसैन, तनवीर अहदम, निलोफर अख्तर, मंसूर अहमद, अब्दुल रहमाल, गुलाम रसूल, सज्जाद अहमद, अब्दुल मजीद, मरूफा बेगम, रहीला परवीन, फरीद अहमद, गुलाम अहमद के खिलाफ मामला दर्ज किया है। एसीबी ने पाया कि उपरोक्त नामित अधिकारियों ने दूसरों के साथ साजिश के तहत, बेईमानी से और धोखाधड़ी से अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग करके आर्थिक लाभ के लिए, रिकॉर्ड की धोखाधड़ी, गैर-मौजूद कार्यों के खिलाफ प्रतिबंधित भुगतान और अतिरिक्त भुगतान के खिलाफ भुगतान किया। इससे सरकारी खजाने में सेंधमारी की गई।
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उक्त 1386 कार्यों में से 118 कार्यों का निरीक्षण किया गया था और 29 कार्यों में नुकसान का पता चला। एक कार्य ऐसा भी पता चला, जहां निर्माण हुआ ही नहीं। इन 30 कार्यों से विभाग को करीब 18 लाख रुपये की चपत लगी। एसीबी ने इस पूरे मामले में शामिल जेई तरुण गुप्ता, गांव स्तरीय वर्कर खालीद मजीद, शफादत हुसैन जेई, नसीर रशीद, अख्तर हुसैन, तनवीर अहदम, निलोफर अख्तर, मंसूर अहमद, अब्दुल रहमाल, गुलाम रसूल, सज्जाद अहमद, अब्दुल मजीद, मरूफा बेगम, रहीला परवीन, फरीद अहमद, गुलाम अहमद के खिलाफ मामला दर्ज किया है। एसीबी ने पाया कि उपरोक्त नामित अधिकारियों ने दूसरों के साथ साजिश के तहत, बेईमानी से और धोखाधड़ी से अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग करके आर्थिक लाभ के लिए, रिकॉर्ड की धोखाधड़ी, गैर-मौजूद कार्यों के खिलाफ प्रतिबंधित भुगतान और अतिरिक्त भुगतान के खिलाफ भुगतान किया। इससे सरकारी खजाने में सेंधमारी की गई।
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