{"_id":"62e82e029742b55b9434762b","slug":"jammu-kashmir-news-jammu-city-news-jmu265160330","type":"story","status":"publish","title_hn":"जम्मू-कश्मीर में ऑनलाइन मिलेगी रेत, बजरी और अन्य निर्माण सामग्री","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
जम्मू-कश्मीर में ऑनलाइन मिलेगी रेत, बजरी और अन्य निर्माण सामग्री
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जम्मू। जम्मू कश्मीर में रेत, बजरी व अन्य निर्माण सामग्री लोगों को आनलाइन माध्यम से उपलब्ध होगी। अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसी बड़ी ई मार्केट कंपनियों की तर्ज पर जम्मू कश्मीर भूविज्ञान और खनन विभाग ई पोर्टल तैयार कर रहा है। पोर्टल में निर्माण सामग्री से जुड़े सभी लाइसेंस धारकों के नाम व निर्माण सामग्री का रेट प्रत्येक जिले के हिसाब से निर्धारित होगा।
खनन और प्रशिक्षण विभाग के प्रशासनिक सचिव अमित शर्मा के अनुसार खनन विभाग के कामकाज में पारदर्शिता लाने और लोगों को सरलता से निर्माण सामग्री उपलब्ध करवाने के लिए बड़ी पहल के तहत भू विज्ञान और खनन विभाग ई पोर्टल इसी महीने शुरू करने जा रहा है। इसके लिए ई चालान सेवा को सफलतापूर्वक पहले ही शुरू कर दिया गया है।
ऑनलाइन पोर्टल सप्ताह भर में शुरू हो जाएगा। इससे जम्मू कश्मीर के लोगों को बड़ा लाभ होगा। वह ऑनलाइन माध्यम से भी निर्माण सामग्री की खरीद कर सकेंगे। खनन विभाग के कामकाज में जवाबदेही और पारदर्शिता लाने के लिए ई गवर्नेंस पहल के कार्यान्वयन का काम तेजी से जारी है। खनन ठेको में भ्रष्टाचार की कहीं कोई संभावना न रहे इसके लिए ई चालान सेवा को शुरू कर दिया गया है। अब भू विज्ञान और खनन विभाग के ई पोर्टल की लांचिंग के साथ ही निर्माण सामग्री का क्षेत्र भी प्रदेश में पूरी तरह से पारदर्शी हो जाएगा। हालांकि जिलों के हिसाब से निर्माण सामग्री का रेट अलग अलग निर्धारित होता हैै।
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खनन और प्रशिक्षण विभाग के प्रशासनिक सचिव अमित शर्मा के अनुसार खनन विभाग के कामकाज में पारदर्शिता लाने और लोगों को सरलता से निर्माण सामग्री उपलब्ध करवाने के लिए बड़ी पहल के तहत भू विज्ञान और खनन विभाग ई पोर्टल इसी महीने शुरू करने जा रहा है। इसके लिए ई चालान सेवा को सफलतापूर्वक पहले ही शुरू कर दिया गया है।
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ऑनलाइन पोर्टल सप्ताह भर में शुरू हो जाएगा। इससे जम्मू कश्मीर के लोगों को बड़ा लाभ होगा। वह ऑनलाइन माध्यम से भी निर्माण सामग्री की खरीद कर सकेंगे। खनन विभाग के कामकाज में जवाबदेही और पारदर्शिता लाने के लिए ई गवर्नेंस पहल के कार्यान्वयन का काम तेजी से जारी है। खनन ठेको में भ्रष्टाचार की कहीं कोई संभावना न रहे इसके लिए ई चालान सेवा को शुरू कर दिया गया है। अब भू विज्ञान और खनन विभाग के ई पोर्टल की लांचिंग के साथ ही निर्माण सामग्री का क्षेत्र भी प्रदेश में पूरी तरह से पारदर्शी हो जाएगा। हालांकि जिलों के हिसाब से निर्माण सामग्री का रेट अलग अलग निर्धारित होता हैै।
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