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डेंटल क्लीनिक खोलने के लिए मिलेंगे आठ लाख
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जम्मू। बेरोजगार डेंटल सर्जनों के लिए अच्छी खबर है। मिशन यूथ डेंटल सर्जनों को स्व: रोजगार के लिए वित्तीय मदद देगा। डेंटल सर्जन को खुद की क्लीनिक खोलने के लिए सरकार आठ लाख रुपये तक की मदद देगी। इसमें 2 लाख रुपये मिशन यूथ, जबकि छह लाख रुपये बैंक फाइनेंस करेगा। इस योजना का लाभ उठाने के लिए सर्जन अपने संबंधित जिले में अतिरिक्त निदेशक जिला रोजगार और परामर्श केंद्र कार्यालय में आवेदन कर सकेंगे।
दंत चिकित्सा क्षेत्र में बढ़ती बेरोजगारी दर को कम करने के उद्देश्य से सरकार ने ये फैसला लिया है। दंत चिकित्सा क्षेत्र में लंबे समय तक पदों का सृजन नहीं हुआ है। बीडीसी की डिग्री पूरी करने के बाद भी छात्र बेरोजगार हैं। ऐसे में सरकार ने युवाओं को स्व: रोजगार खोलने के लिए इस योजना को शुरू किया है। योजना के तहत 18 फरवरी तक आवेदन कर सकेंगे। इसके बाद 26 फरवरी को मिशन यूथ इसके लिए सूची जारी करेगा। मिशन यूथ क्लीनिक खोलने के लिए युवाओं को दो लाख रुपये देगा, वहीं बैंक से युवाओं को छह लाख रुपये की मदद मिलेगी। योजना से संबंधित जानकारी युवाओं को जिला उपायुक्त कार्यालयों में मिलेगी।
सरकार अब कर्जदार बनाने में लगी है : डेंटल सर्जन
वहीं डेंटल सर्जन इसे सरकार की विफलता बता रहे हैं। उनका का कहना कि सरकार अपनी नाकामी को छुपाने के लिए इस तरह की योजना शुरू कर रही है। सरकार पद सृजन करने की बजाय युवाओं के लिए स्व: रोजगार के नाम पर बैंक का कर्जदार बनाने में लगी है।
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दंत चिकित्सा क्षेत्र में बढ़ती बेरोजगारी दर को कम करने के उद्देश्य से सरकार ने ये फैसला लिया है। दंत चिकित्सा क्षेत्र में लंबे समय तक पदों का सृजन नहीं हुआ है। बीडीसी की डिग्री पूरी करने के बाद भी छात्र बेरोजगार हैं। ऐसे में सरकार ने युवाओं को स्व: रोजगार खोलने के लिए इस योजना को शुरू किया है। योजना के तहत 18 फरवरी तक आवेदन कर सकेंगे। इसके बाद 26 फरवरी को मिशन यूथ इसके लिए सूची जारी करेगा। मिशन यूथ क्लीनिक खोलने के लिए युवाओं को दो लाख रुपये देगा, वहीं बैंक से युवाओं को छह लाख रुपये की मदद मिलेगी। योजना से संबंधित जानकारी युवाओं को जिला उपायुक्त कार्यालयों में मिलेगी।
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सरकार अब कर्जदार बनाने में लगी है : डेंटल सर्जन
वहीं डेंटल सर्जन इसे सरकार की विफलता बता रहे हैं। उनका का कहना कि सरकार अपनी नाकामी को छुपाने के लिए इस तरह की योजना शुरू कर रही है। सरकार पद सृजन करने की बजाय युवाओं के लिए स्व: रोजगार के नाम पर बैंक का कर्जदार बनाने में लगी है।
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