{"_id":"618235474b5a1c522a6a2eff","slug":"jammu-kashmir-instructions-to-make-revenue-records-online-in-districts-by-november-8","type":"story","status":"publish","title_hn":"जम्मू-कश्मीर: जिलों में आठ नवंबर तक राजस्व रिकॉर्ड ऑनलाइन करने के निर्देश","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
जम्मू-कश्मीर: जिलों में आठ नवंबर तक राजस्व रिकॉर्ड ऑनलाइन करने के निर्देश
Wed, 03 Nov 2021 12:37 PM IST
करिश्मा चिब
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जम्मू
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जम्मू
Published by: करिश्मा चिब
Updated Wed, 03 Nov 2021 12:37 PM IST
सार
जम्मू-कश्मीर के मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि जिला उपायुक्त परियोजनाओं के निर्धारित समय निष्पादन पर विशेष ध्यान दिया जाए।
विज्ञापन
राजस्व रिकॉर्ड को ऑनलाइन करने के निर्देश
विस्तार
मुख्य सचिव डॉ. अरुण कुमार मेहता ने राजस्व विभाग की आपकी जमीन, आपकी निगरानी पहल को मजबूत बनाने के लिए आठ नवंबर तक सभी जिलों के राजस्व रिकॉर्ड को ऑनलाइन करने के निर्देश दिए हैं। इससे जनता अपने राजस्व दस्तावेजों को देखकर राजस्व कार्यालयों में जाने के बजाय ऑनलाइन शिकायतें दर्ज करवा सकती है।
विज्ञापन
उन्होंने जिला उपायुक्तों को उचित मूल्य पर निर्माण सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ कार्यों के समय पर निष्पादन पर विशेष ध्यान देने को कहा। मुख्य सचिव ने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर जिला विकास योजनाओं और अन्य सरकारी कार्यक्रमों और योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की।
विज्ञापन
मुख्य सचिव ने कहा जिला कैपेक्स के तहत चिन्हित कार्यों को जल्द शुरू किया जाए। विकास परियोजनाओं की मंडलायुक्त निगरानी करें। शोपियां में 99 फीसदी चिन्हित कार्यों के आवंटन की प्रशंसा करते हुए 50 फीसदी से कम आवंटित कार्यों वाले जिलों में निविदा प्रक्रिया में तेजी लाने को कहा गया। निर्माण सामग्री की विभिन्न श्रेणियों के लिए अधिसूचित दरों को लागू किया जाए।
विज्ञापन
यह भी पढ़ें- जम्मू-कश्मीर: समय पर बारिश और अनुकूल मौसम से बढ़ा केसर का उत्पादन, किसानों की आय में होगी बढ़ोतरी
जिला प्रशासन आगामी सदियों के लिए अधिसूचित दरों पर आवश्यक वस्तुओं की बिक्री सुनिश्चित करने के लिए वस्तु मूल्य निगरानी तंत्र को सक्रिय बनाएं। प्राकृतिक आपदा घोषित करने के साथ मौसमी बारिश से प्रभावित हुए किसानों को राहत प्रदान करने के लिए धनराशि जिलों को जारी की गई है। मुख्य सचिव ने डोमेन विशेषज्ञों के परामर्श से न्यूनतम सड़क क्षति के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं के मार्गदर्शन पर जोर दिया।