जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल ने 10 प्रतिशत आरक्षण के फैसले का किया स्वागत

कमजोर वर्ग के लोगों को दस प्रतिशत सीटों और पदों में आरक्षण दिया जाएगा। संविधान की 77वें संशोधन के तहत एससी और एसटी सेवाओं में पदोन्नति का लाभ दिया जाएगा। दस प्रतिशत आरक्षण देने के लिए राज्य को भी अधिकार दिया गया है। इस फैसले से गरीब तबके के लोगों को लाभ मिलेगा। वे भी आर्थिक रूप से सृदृढ हो सकेंगे। 

केंद्रीय केबिनेट ने लिया ऐतिहासिक फैसला 
केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने केंद्रीय केबिनेट के दस फीसदी आरक्षण देने के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य में दस प्रतिशत आरक्षण आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को देने का फैसला लिया है। इस फैसले से राज्य के लोगों को लाभ मिलेगा। साथ ही एससी, एसटी लोगों को पदोन्नति में भी आरक्षण दिया जाएगा। फैसले के तहत आरक्षण का लाभ राज्य के लोगों को तुरंत देने को कहा गया है। उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार ने वोट बैंक की राजनीति की है। आईबी और एलओसी के साथ रहने वाले लोगों को भी आरक्षण का लाभ मिलेगा।