J&K: राज्यपाल ने पेश किया रिपोर्ट कार्ड, पंचायतों को 2300 करोड़ और शहरी निकायों को 1200 करोड़

जम्मू में सलाहकारों व मुख्य सचिव की मौजूदगी में बुधवार को पत्रकार वार्ता में राज्य में पिछले पांच महीनों में शुरू किए गए विकास कार्यों व पहल व आधारित रिपोर्ट पेश की। इसमें विकास शील पहल में  80000 करोड़ रुपये के प्रधान मंत्री के विकास पैकेज (पीएमडीपी) में तेजी लाकर बाधाओं को दूर करने का उल्लेख किया गया है। जम्मू व कश्मीर में नए एम्स व आईआईटी, आईआईएम के लिए भूमि का पूरा खंड सौंपने का उल्लेख भी किया गया है। 

उन्होंने बताया कि जम्मू रिंग रोड , जम्मू अखनूर सड़क चौड़ीकरण का काम शुरू हो चुका है और इससे विकास को नई दिशा मिलेगी। जम्मू-कश्मीर इंफ्र ास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का गठन किया गया है।  शाहपुर कंडी बांध परियोजना के निष्पादन के लिए जम्मू-कश्मीर और पंजाब सरकारों के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हो चुके है। रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना को कार्यान्वयन के लिए मंजूरी दी गई है। यह पावर प्रोजेक्ट 5 साल से अधिक समय से अधर में लटका हुआ था। 

जम्मू-कश्मीर को पहली बार गैस पाइपलाइन मिलेगी। जम्मू-कश्मीर भूमिगत सार्वजनिक उपयोगिता अधिकार अधिनियम 2014 में संशोधन किया गया । इससे  भटिंठा-जम्मू-श्रीनगर गैस पाइपलाइन परियोजना को तेजी से लागू करने में मदद मिलेगी। जम्मू, श्रीनगर और अन्य प्रमुख शहरों में शहर गैस वितरण नेटवर्क पर काम अगले 2 वर्षों में शुरू होने की संभावना है।