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J&K: महिलाओं के लिए खुशखबरी, सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं के लिए बनेंगे चेंज, फीडिंग और रेस्ट रूम
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जम्मू
Updated Wed, 03 Oct 2018 11:38 PM IST
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- फोटो : Demo Pic
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राज्यपाल प्रशासन ने राज्य में सार्वजनिक स्थल पर महिलाओं की प्राइवेसी के लिए बुनियादी सुविधाएं मुहैया करने के आदेश दिए हैं। इनमें फीडिंग रूम, चेंज रूम तथा रेस्ट रूम शामिल हैं। इसे जल्द ही शुरू करने पर जोर दिया गया है।
समाज कल्याण विभाग के सचिव डॉ. फारूक अहमद लोन की तरफ से जारी सर्कुलर में सभी विभागों को इस बाबत निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इसके तहत नगर पालिकाओं, विकास कार्यक्रमों, लोक निर्माण विभाग, उद्यान, पार्क एवं बागवानी विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, जिला प्रशासनों एवं अन्य संबंधित विभागों को सार्वजनिक स्थलों पर महिलाओं की प्राइवेसी के लिए विशेष व्यवस्था करनी होगी।
सरकारी एजेंसियों और कार्यकारी एजेंसियों को भी इस निर्देश का पालन करना होगा।
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समाज कल्याण विभाग के सचिव डॉ. फारूक अहमद लोन की तरफ से जारी सर्कुलर में सभी विभागों को इस बाबत निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इसके तहत नगर पालिकाओं, विकास कार्यक्रमों, लोक निर्माण विभाग, उद्यान, पार्क एवं बागवानी विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, जिला प्रशासनों एवं अन्य संबंधित विभागों को सार्वजनिक स्थलों पर महिलाओं की प्राइवेसी के लिए विशेष व्यवस्था करनी होगी।
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सरकारी एजेंसियों और कार्यकारी एजेंसियों को भी इस निर्देश का पालन करना होगा।
महिलाओं के अधिकार, हितों को सुरक्षित करना उद्देश्य
इस पहल का उद्देश्य जम्मू और कश्मीर के संविधान की धारा-22 के तहत महिलाओं के अधिकार, नवजात और उनकी मां के हितों को सुरक्षित करना है। सर्कुलर में कहा गया है कि महिलाओं को इस संवैधानिक गारंटी को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरकार समाज में लिंग उत्तरदायी सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए कृतसंकल्प है। महिलाओं के सशक्तिकरण के महत्व के बारे में भी जागरूकता लाना उद्देश्यों में शुमार है। इस विषय में कोर्ट के निर्देश का सभी संबंधितों की तरफ से सख्ती से पालन किया जाएगा।