जम्मू-कश्मीर राज्य में अब समेकित बीपीएल सूची, योजनाओं के लाभ देने में मिलेगी मदद
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राज्य सरकार विभिन्न कल्याणकारी तथा विकास कार्यक्रमों का अधिकतम लाभ सुनिश्चित करने के लिए गरीबी रेखा से नीचे के लोगों का समेकित बीपीएल सूची तैयार करेगी। अब अलग-अलग विभागों की अपनी बीपीएल सूची नहीं होगी, बल्कि एक ही सूची से सारे विभाग काम करेंगे।
इसके लिए योजना विभाग ने एक समिति का गठन किया है। यह समिति विभिन्न विभागों की सूचियों को मान्य करते हुए लाभार्थियों को आधार के साथ जोड़कर अंतिम सूची तैयार करेगी।वित्त, संस्कृति, श्रम व रोजगार मंत्री डॉ. हसीब द्राबू ने मंगलवार को इस योजना के क्रियान्वयन के लिए बुलाई गई एक उच्च स्तरीय बैठक में कहा कि समेकित बीपीएल सूची बनाया जाना अनिवार्य हो गया है।
इससे पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ लोगों के लिए सेवाओं के विस्तार का मार्ग प्रशस्त होगा। इस प्रक्रिया से वास्तविक बीपीएल लाभार्थियों को लाभ सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।
लेन-देन की प्रक्रिया में खर्च भी कम आएगा
इसके साथ ही इससे गलतियां कम होगी और लेन-देन की प्रक्रिया में खर्च भी कम आएगा। इस प्रभावी तथा पारदर्शी प्रणाली से सरकारी योजनाओं का अधिकतम लाभ जनता तक पहुंचाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इस प्रयास से अनावश्यक डाटा को नष्ट करने तथा दोहराव के मुद्दे को आसानी से हल करने में मदद मिलेगी।
बैठक में बताया गया कि इस कार्य की प्रगति की समीक्षा 10 दिनों में की जाएगी। बैठक में मुख्य सचिव बीआर शर्मा, योजना विभाग के वित्त आयुक्त बीबी व्यास, वित्त विभाग के आयुक्त सचिव नवीन कुमार चौधरी, आयुक्त सचिव विकास विभाग धीरज गुप्ता, आयुक्त सचिव स्कूली शिक्षा शालीन काबरा तथा सचिव समाज कल्याण विभाग सज्जाद अहमद खान शामिल रहे।
