जम्मू-कश्मीर के लिए 88911 करोड़ के बजट को मंजूरी: सत्यपाल मलिक

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सोशल सेक्टर पर रहेगा जोर, निवेश के जरिये इंफ्रास्ट्रक्चर को किया जाएगा मजबूत

15 महीनों में पंचायती राज संस्थानों के लिए 2573 करोड़ रुपये का प्रावधान 

शहरी स्थानीय निकायों को 1030 करोड़ दिया जाएगा

पंचायती राज संस्थानों में नियुक्त होंगे 2000 अकाउंट असिस्टेंट

जम्मू-कश्मीर में राज्य प्रशासनिक परिषद (एसएसी) ने शनिवार को प्रदेश के लिए शनिवार को 88911 करोड़ के बजट को मंजूरी दे दी। 2019-20 के बजट में सोशल सेक्टर पर जोर रहेगा। साथ ही निवेश के जरिये इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाएगा। अगले 15 महीनों के दौरान 2573 करोड़ रुपये पंचायती राज संस्थानों और 1030 करोड़ रुपये शहरी स्थानीय निकायों को देने का प्रस्ताव किया गया है। पंचायती राज संस्थानों के लिए अकाउंट असिस्टेंट के 2000 पद भी सृजित किए जाएंगे।

इसके अलावा हर पंचायत को अपने क्षेत्र और आबादी के आधार पर डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए 20 लाख रुपये से एक तक दिया जाएगा।  लाइन डिपार्टमेंट के कामों को अंजाम देने, डीपीआर आदि तैयार करने के लिए सलाहकारों की नियुक्ति की जाएगी। राज्यपाल के सलाहकार, के विजय कुमार, खुर्शीद अहमद गनई और केवल कुमार शर्मा, मुख्य सचिव बीवीआर सुब्रह्मण्यम और राज्यपाल के प्रधान सचिव उमंग नरुला बैठक में मौजूद रहे।

जम्मू, श्रीनगर को चमकाने पर खास नजर
-सौ करोड़ के शुरुआती परिव्यय के साथ जम्मू और श्रीनगर में मेट्रोपालिटन प्राधिकरण 
-जम्मू में जल निकासी और सीवरेज नेटवर्क, एसटीपी के निर्माण के लिए 500 करोड़
-जम्मू और श्रीनगर हाई मास्ट लाईट स्थापित करने के लिए 10 करोड़ रुपये
-जम्मू शहर में नदी के विकास और तवी नदी के साथ गुज्जर नगर पुल संग विक्रम चौक जोड़ने को 10 करोड़
-जम्मू और श्रीनगर में पुलों और फ्लाईओवरों के सुंदरीकरण को 20 करोड़ रुपये