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जम्मू-कश्मीर: सांबा, रियासी, रामबन, डोडा समेत 13 नगरपालिकाओं को मिला नगर परिषद का दर्जा
Thu, 30 Jan 2020 03:25 PM IST
Pranjal Dixit
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जम्मू
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जम्मू
Published by: Pranjal Dixit
Updated Thu, 30 Jan 2020 03:25 PM IST
सार
- प्रशासनिक परिषद ने दी मंजूरी, परिषदों में ईओ की जगह सीईओ नियुक्त किए जाएंगे
- सभी 19 नगर परिषदों में अकाउंट्स आफिसर के पद सृजन को भी स्वीकृति
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उपराज्यपाल
- फोटो : फाइल, अमर उजाला
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विस्तार
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जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल प्रशासन की प्रशासनिक परिषद ने महत्वपूर्ण फैसले में प्रदेश की 13 नगरपालिकाओं को नगर परिषद बनाने की मंजूरी दे दी है। म्युनिस्पिल कमेटी से म्युनिस्पिल काउंसिल बनाए गए नगर निकायों में सांबा, रियासी, डोडा, किश्तवाड़, रामबन, राजोरी, कुलगाम, गांदरबल, कुपवाड़ा, शोपियां, बडगाम, बांदीपोरा और पुलवामा शामिल हैं।
उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू की अध्यक्षता में हुई प्रशासनिक परिषद की बैठक में लिए गए फैसले के अनुसार 2011 की जनगणना के आधार पर 30 हजार से ज्यादा आबादी वाले शहरी स्थानीय निकायों को नगर परिषद का दर्जा दिया गया है। इस फैसले से स्थानीय निकायों के कामकाज को पहले से बेहतर व योजनाबद्ध तरीके से किया जा सकेगा।
नगरपालिकाओं दर्जा बढ़ाने के साथ ही प्रशासनिक परिषद ने 13 एक्जीक्यूटिव आफिसर पदों को अपग्रेड कर चीफ एक्जीक्यूटिव आफिसर (सीईओ) करने को भी मंजूरी दी है। इसके अलावा नई प्रस्तावित और पुरानी नगर परिषदों के लिए 19 अकाउंट्स आफिसर पदों के सृजन को भी स्वीकृत दी गई है।
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सीईओ पद पर फिलहाल जम्मू-कश्मीर प्रशासनिक सेवा के समकक्ष पदनाम अथवा वेतनमान वाले अफसर की डेपुटेशन पर तैनाती की जाएगी। वहीं, अकाउंट्स आफिसर पद पर जेएंडके अकाउंट्स (गजटेड) सर्विसेज से नियुक्ति होगी।
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उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू की अध्यक्षता में हुई प्रशासनिक परिषद की बैठक में लिए गए फैसले के अनुसार 2011 की जनगणना के आधार पर 30 हजार से ज्यादा आबादी वाले शहरी स्थानीय निकायों को नगर परिषद का दर्जा दिया गया है। इस फैसले से स्थानीय निकायों के कामकाज को पहले से बेहतर व योजनाबद्ध तरीके से किया जा सकेगा।
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नगरपालिकाओं दर्जा बढ़ाने के साथ ही प्रशासनिक परिषद ने 13 एक्जीक्यूटिव आफिसर पदों को अपग्रेड कर चीफ एक्जीक्यूटिव आफिसर (सीईओ) करने को भी मंजूरी दी है। इसके अलावा नई प्रस्तावित और पुरानी नगर परिषदों के लिए 19 अकाउंट्स आफिसर पदों के सृजन को भी स्वीकृत दी गई है।
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सीईओ पद पर फिलहाल जम्मू-कश्मीर प्रशासनिक सेवा के समकक्ष पदनाम अथवा वेतनमान वाले अफसर की डेपुटेशन पर तैनाती की जाएगी। वहीं, अकाउंट्स आफिसर पद पर जेएंडके अकाउंट्स (गजटेड) सर्विसेज से नियुक्ति होगी।
शहरी निकाय निदेशालय का इंजीनियरिंग विंग खत्म, स्थानीय निकायों के काम अब पीडब्ल्यूडी करेगा
बैठक में शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय के इंजीनियरिंग विंग को खत्म कर दिया है। स्थानीय निकायाें में सिविल कार्य अब लोक निर्माण विभाग की ओर से किए जाएंगे। स्थानीय निकाय निदेशालय के इंजीनियरिंग विंग का मौजूदा अमला जम्मू और श्रीनगर नगर निगमाें के पास स्थानांतरित किया जाएगा। स्थानीय निकायों के निर्माण कार्यों को अब पीडब्ल्यूडी का फील्ड स्टाफ देखेगा।
फैसले से कार्यों की प्रगति बेहतर होगी। साथ ही विकास की मद में जारी राशि को समय से खर्च भी किया जा सकेगा। फैसले से स्थानीय निकायों को अधर में लटकी 42 विकास परियोजनाओं को अंजाम तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। इन परियोजनाओं के लिए जम्मू-कश्मीर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनांस कारपोरेशन की ओर से विशेष फंडिग की गई है।
फैसले से कार्यों की प्रगति बेहतर होगी। साथ ही विकास की मद में जारी राशि को समय से खर्च भी किया जा सकेगा। फैसले से स्थानीय निकायों को अधर में लटकी 42 विकास परियोजनाओं को अंजाम तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। इन परियोजनाओं के लिए जम्मू-कश्मीर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनांस कारपोरेशन की ओर से विशेष फंडिग की गई है।
